FARM BILLS 2020

कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच सरकार और किसान नेताओं के बीच करीब 5 घंटे चली छठे दौर की वार्ता खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में किसान नेताओं ने जो 4 विषय रखे, उनमें से दो विषयों पर आपसी रजामंदी हो गई है।

कृषि कानूनों पर चर्चा के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विज्ञान भवन में लंच ब्रेक के दौरान किसान नेताओं के साथ भोजन किया।

नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है। सरकार ने किसान संगठनों को बुधवार 30 दिसबंर को एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

देशभर के कई हिस्सों में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के किसान आंदोलन का असर बिहार में भी दिखने लगा है। इन कानूनों के खिलाफ अलग-अलग जिलों से आए किसानों ने मंगलवार को राजभवन की ओर मार्च किया।

कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में सोमवार को केंद्र सरकार एवं भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए।

दिल्ली प्रदेश भाजपा ने केंद्र के नये कृषि कानूनों का विरोध करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार (27 दिसंबर) को घेरने की कोशिश की। 

किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (27 दिसंबर) को सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जरिए देश को संबोधित करेंगे। उधर किसानों ने 'मन की बात' कार्यक्रम का ताली-थाली बजाकर विरोध करने का निर्णय लिया है।

किसानों ने शनिवार को बताया कि सरकार के साथ 29 दिसंबर सुबह 11 बजे बातचीत का समय तय किया गया है। किसानों ने कहा कि सरकार किसानों के खीलाफ दुष्प्रचार बंद करे।

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज कस्बे में कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि कानून वापस लेना नामुमकिन है।

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं किसान यूनियनों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाषण किसानों को ''बांटने और गुमराह'' करने का प्रयास प्रतीत होता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि केन्द्र के नये कृषि कानूनों से किसानों को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा जबकि नुकसान बहुत सारे होंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के लिए इसकी आड़ में राजनीतिक हित साधने वाले लोगों को दोषी ठहराया। 

नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी या राष्ट्रविरोधी करार दिया जाता है।

किसान संघों ने बुधवार को सरकार से कहा कि वह नए कृषि कानूनों में "निरर्थक" संशोधन करने की बात को नहीं दोहराए, क्योंकि इन्हें पहले ही खारिज किया जा चुका है, बल्कि वार्ता के एक और दौर के लिए लिखित में ठोस प्रस्ताव दे।

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों का एक समूह आज सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के पक्ष में नारेबाजी की और कृषि कानूनों को लागू करने की मांग की। 

अनाज खरीद की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को देखा जाए तो कुल गेहूं उत्पादन का केवल 25 से 35 प्रतिशत की ही खरीदी होती रही है।

उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन समाप्त करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, इसलिए किसान नेताओं से बातचीत करना नहीं चाहती है।

केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सोमवार को सभी प्रदर्शन स्थलों पर एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे तथा 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे।