FCRA

सरकार द्वारा बुधवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (एफसीआरए) विधेयक, 2026 यानी FRCA बिल को विस्तृत समीक्षा और संभावित सुझावों के लिए संसद की संयुक्त समिति (JPC) को भेजा दिया गया। आइए जानते हैं कि अब FCRA बिल को लेकर आगे की प्रक्रिया क्या होगी।

FCRA बिल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।

अमेरिका में भारतीय राजदूत ने बताया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय देशों में पहले से ही ऐसे कानून लागू हैं। ऐसे में भारत कोई अलग कानून नहीं ला रहा है। यह कानून विदेशी फंड के बेहतर मैनेजमेंट के लिए है।

संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम चार दिन महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA बिल को लेकर अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और सहयोगियों से बातचीत तेज हो गई है।

तारीख याद रखिए, 10, 11 और 12, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार. कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को कहा है पार्लियामेंट में ज़रुर रहना. अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस तो संसद चलने नहीं दे रही तो फिर तीन दिन के लिए कांग्रेस अपने सांसदों को पार्लियामेंट में मुस्तैदी से रहने का ऑर्डर क्यों दे रही है?

‘कॉफी पर कुरुक्षेत्र’ में संसद के आखिरी चार दिनों, महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA बिल पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित रहा है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल की संभावना कम बताई गई, जबकि FCRA संशोधन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद बढ़े हैं।

FCRA बिल को लेकर अमेरिकी नेताओं के कॉमेंट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि विधायी मामलों में भारत की संसद अपने फैसले खुद लेती है।

इंडिया टीवी के लोकप्रिय शो 'कॉफी पर कुरुक्षेत्र' में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा FCRA संशोधन बिल को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई है।

चर्च और ईसाई संगठनों ने FCRA संशोधन बिल 2026 के तहत विदेशी फंड से जुड़ी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण के प्रावधानों का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि बिल का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना है। मामले पर गृह मंत्री से भी चर्चा हुई।

सरकार ने नया FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए पोर्टल में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और इसे पूरी तरह से पेपरलेस प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप किया गया है। इसमें क्या खास है, आइए जानते हैं...

OXFAM इंडिया लगातार भारत सरकार पर FCRA कानून में बदलाव के लिए विदेशी सरकारों और संस्थाओं के जरिये दवाब डाल रहा था।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर स्थित एक संगठन को स्वर्ण मंदिर के श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिये बुधवार को विदेशी फंड लेने की अनुमति दे दी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में NPA की समस्या ऐसी नहीं है जिससे निबटा न जा सके क्योंकि यह समस्या केवल 20-30 बड़े खातों तक ही सीमित है।