मध्य प्रदेश में चंबल से लेकर विंध्य तक खाद की समस्या बनी हुई है। छोटे किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है और सिर्फ बड़े किसानों को आसानी से खाद मिल रही है।
पिछले साल डीएपी की बोरी पर केंद्र सरकार 500 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। इस साल कीमतों में बढ़त के साथ ही सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया।
GST की ऊंची दर, सब्सिडी में कटौती और वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि के चलते पोटेशियम क्लोराइड म्यूरिएट ऑफ पोटाश-एमओपी की खुदरा कीमत बढ़ने की संभावना है।
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