FUNDAMENTAL RIGHTS
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भारत में बच्चों के क्या हैं Fundamental Rights? यहां जानें इससे जुड़े अनुच्छेद
भारत में बच्चों के 10 बुनियादी अधिकार(Fundamental Rights), उनके जीने, सुरक्षा और विकास को पक्का करते हैं। आइए इस खबर के जरिए बच्चों के फंडामेंटल राइट्स से अवगत होते हैं।
एजुकेशन | Nov 22, 2025, 06:23 PM IST -
आपके पास कौन-कौन से हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य? ये दोनों अलग-अलग अधिकार हैं
आज के दिन को देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर आज हम आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य के बारे में बताएंगे जो हमें संविधान से मिले हैं।
एजुकेशन | Nov 26, 2024, 11:25 AM IST -
संविधान के तहत आपको मिलने वाले कौन से अधिकार हैं जिन्हें आपसे कोई छीन नहीं सकता है
संविधान में कई ऐसे अधिकार जोड़े गए हैं जिनके बारे में जानने की जरूरत है। देश के हर नागरिक को इन अधिकारों के बारे में जानना चाहिए और नियम के दायरे में उस पर अमल भी करना चाहिए।
राष्ट्रीय | Jan 25, 2024, 03:08 PM IST -
मुकेश अंबानी ने कनेक्टिविटी-कम्यूनिकेशन को बताया हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार, संकट में 4जी रहा मददगार
अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से बहुत पहले ‘डिजिटल इंडिया’ का आह्वान किया। और यही कारण है कि महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से हम सफलतापूर्वक निपट सके।
बिज़नेस | Jun 22, 2021, 11:05 AM IST -
निजता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सरकार आम लोगों के जीवन में दखल नहीं दे सकती
इस फैसले का सोशल नेटवर्क व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 सितंबर, 2016 को दिए अपने आदेश में व्हाट्सएप को नई निजता नीति लागू करने की इजाजत दी थी, हालांकि अदालत ने व्हाट्सएप को 25 सितंबर, 2016 तक इकट्ठा किए गए अपन
राष्ट्रीय | Aug 24, 2017, 02:32 PM IST -
राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बता दें कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स संविधान से हर नागरिक को मिला बुनियादी अधिकार है। इन अधिकारों का हनन होने पर कोई भी शख्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। आधार कार्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं अदालत
राष्ट्रीय | Aug 24, 2017, 10:46 AM IST -
देनदारी में चूक करने वाले नहीं दे सकते हैं मौलिक अधिकारों की दुहाई, यूनिटेक की याचिका खारिज: कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देनदारी में चूक करने वाले को सरकार और प्राधिकारियों के खिलाफ अपने मूल अधिकारों को लागू कराने की मांग को छूट नहीं दी जा सकती।
बिज़नेस | May 01, 2017, 08:48 PM IST