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GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की संभावित दरों पर विचार-विमर्श किया। इसमें जीएसटी के लिए चार स्तर की दरें रखने की संभावना भी शामिल है

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत को वस्तुओं के लिए तत्काल उचित मानक स्थापित करने की जरूरत है। इससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विपक्षी दल अगर मानसून सत्र में जीएसटी बिल पारित कराने में मदद नहीं करेंगी तो संसद में मतदान के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

नकली सामान के निर्यात में भारत का स्थान 5वां है जबकि 500 अरब डॉलर के अनुमानित पायरेटेड वस्तुओं के आयात में 63 फीसदी हिस्सेदारी के साथ चीन शीर्ष पर है।

राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि समय सीमा के अनुसार एक अप्रैल से जीएसटी को लागू करना चुनौतीपूर्ण है।