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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने GST लागू करने की दिशा में सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम में उपकर और अधिभार से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि GST एक जुलाई से लागू हो जाएगा। GST लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी तथा कर चोरी करना मुश्किल होगा।

जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्‍तु एवं सेवा टैक्‍स व्‍यवस्‍था लागू करने के लिए आवश्‍यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

वैश्विक कंसलटिंग कंपनी फ्रॉस्ट एंड सुलिवन ने DGFT के पुनर्गठन पर अध्ययन किया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत DGFT निर्यात और आयात के मामले देखता है।

संसद सत्र का दूसरा हिस्‍सा शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि GST का रास्ता इस सत्र में साफ होगा। यह एक बड़ा बदलाव है।

सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।

व्‍यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैट ने GSTका क्रियान्वयन सितंबर तक टालने की मांग की है। उसका कहना है कि छोटे कारोबारी अभी इसके तैयार नहीं हैं।

GST व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारी इकाइयों या कंपनियों को मुनाफाखोरी से रोकने के लिए GST काउंसिल संभवत: अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण बना सकती है

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को बताया कि 50 लाख रुपए से कम की आमदानी वाले रेस्टोरेंट पर अब 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली GST काउंसिल ने शनिवार को केंद्रीय GST (CGST) और इंटीग्रेटेड GST (IGST) विधेयकों को हरी झंडी दे दी है।

GST परिषद ने प्रस्‍ताव किया है कि मॉडल GST विधेयक में कर की अधिकतम दर, प्रस्तावित 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत तक रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के मंच ओईसीडी ने भारत को कंपनियों पर आयकर की दर घटा कर 25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। इसके के अलावा कई सुझाव दिए।

कर अधिकारियों के एक संगठन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के कुछ निर्णय को बदलने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।

अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें राज्‍यों को राजस्‍व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई।

GST के एक जुलाई से अमल में आने के बाद संभवत: सरकार अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) से अपनी प्राप्ति के अनुमान पर नए सिरे से विचार कर सकती है।

जीएसटी को एक साहसिक नया प्रयोग बताते हुए आर्थिक समीक्षा में भूमि एवं अन्य अचल संपत्ति को इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत लाने पर जोर दिया गया है।

अब नहीं होगी कैश की किल्लत, नई जारी की गई करंसी की कमी को देखते हुए नासिक करंसी नोट प्रेस ने रोज छापे जाने वाले 500 रुपए के नए नोटों की संख्या तीन गुना की।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने स्‍पष्‍ट किया है कि कारोबारियों और व्‍यापारियों को वस्‍तु एवं सेवाओं की बिक्री पर दो लाख रुपए एकल लेनेदेन की जानकारी देनी होगी।

चालू वित्त्त वर्ष की दूसरी छमाही में रोजमर्रा के काम आने वाले उपभोग के सामान (FMCG ) की खपत दूसरी छमाही में बेहतर रहने की उम्मीद की जा रही है।

पेट्रोलियम मंत्री बोले, देश के सभी राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में समानता के लिए Industry चाहती है कि इन्हें GST के दायरे में लाया जाए।