GOVERNMENT BONDS

भारतीय बॉन्ड बाजार के लिए जून का महीना बेहद खास साबित हो रहा है। लंबे समय तक दूरी बनाए रखने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) एक बार फिर भारतीय कर्ज बाजार की ओर लौट आए हैं। सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में विदेशी निवेशकों ने करीब 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

सरकार ने 5 जून को इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करते हुए सरकारी बॉन्ड में एफपीआई निवेश पर मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन्स को टैक्स से छूट दी थी।

वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम में तरलता अधिशेष करीब 2.41 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ये ओएमओ खरीद नीलामी बैंकिंग सिस्टम से बड़े पैमाने पर नकदी निकासी की आशंका को देखते हुए की गई है।

बॉन्ड एक फिक्स रिटर्न वाला इनकम सोर्स है। सरकारों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड जारी करते हैं। जब सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वे बॉन्ड जारी करते हैं।

कई विशेषज्ञों द्वारा चिंता जताए जाने को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि वह विदेशों में जारी किए जाने वाले सरकारी बांड पर एक विस्तृत अध्ययन करे।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वित्त वर्ष 2016-17 में कुल 1,80,117 करोड़ रुपए की निवेश आय हुई। एलआईसी देश की सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेश कंपनी भी है।