GST RATES

गुरुवार को होने वाली जून फ्यूचर्स की एक्सपायरी से पहले घरेलू शेयर बाजार पर दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स 124 अंक की गिरावट के साथ 30834 के स्तर पर बंद

घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज हल्की तेजी के साथ हुई थी, लेकिन कुछ मिनटों के दौरान ही सेंसेक्स 50 अंक टूटा और निफ्टी 9500 के नीचे फिसला।

मंगलवार के कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में हुई चौतरफा बिकवाली के चलते दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए है।

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में हुई चौतरफा बिकवाली के चलते दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए है।

घरेलू शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली के चलते दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी दिन के निचले स्तर पर है। ऑटो मेटल रियल्टी शेयरों में भारी गिरावट है।

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि GST के क्रियान्वयन के बाद शुरुआत में उल्लंघनों में जुर्माने लगाने में उदारता बरती जाएगी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्‍साइज एंड कस्‍टम ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाते हुए जीएसटी के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया है।

सरकार ने स्‍पष्‍ट किया है कि जिन व्यापारियों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे अंतरिम आईडी का इस्तेमाल कर अपना कारोबार करना जारी रख सकते हैं।

देश में 30 जून की आधी रात से GST व्यवस्था लागू कर दी जाएगी लेकिन पहले दो महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता में आज यहां आयोजित GST परिषद की 16वीं बैठक में 66 उत्‍पादों के टैक्‍स रेट में बदलाव को मंजूरी प्रदान की गई है।

विदेशी निवेशकों ने सामान्य मानसून के अनुमान के बीच बीते सात कारोबारी सत्रों में देश के पूंजी बाजार में लगभग दो अरब डॉलर का निवेश किया है।

GST व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी और तिरंगे पर पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा। वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।

श्रीनगर में चल रही GST काउंसिल की बैठक में गुरुवार को 1211 वस्तुओं पर GST के रेट तय किए गए। काउंसिल ने दूध, दही, अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है।

GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।