यूजीसी विवाद को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र, शिक्षक और बाकी संगठन सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है।
आदिवासी और वंचित छात्रों जो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन ऑपरच्यूनिटी आई है। XITE कॉलेज में इस वर्ग के छात्रों के लिए 100 सीटें रिजर्व की गई।
गृह मंत्रालय की इस अनुमति के बाद सभी विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थान अपने फाइनल इयर के छात्रों की परीक्षा करा सकेंगे।
इस सम्मेलन के विषयों में भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियां तथा शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किये जाने योग्य परिणाम एवं शिक्षा का नियमन शामिल है। सम्मेलन को आठ सत्रों में बांटा गया है।
सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थाओं को आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों से फीस का भुगतान कैश में न लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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