IBC

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने गैर-निष्पादित कर्जों (एनपीए) की वसूली की दिशा में तेजी से कार्रवाई की और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) भी बनाई।

मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 2018-19 की पहली तिमाही में बैंकों ने 36,551 करोड़ रुपये के पुराने फंसे कर्ज की वसूली की है

बाबा रामदेव की अगुवाई वाली पतंजलि आयुर्वेद ने रुचि सोया के ऋणदाताओं के फैसले को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में चुनौती दी है।

सरकार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणों (NCLT) में और सदस्यों की नियुक्ति पर विचार कर रही है जिससे IBC प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके

घोटाले से प्रभावित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,700 करोड़ रुपए से अधिक फंसे कर्ज की वसूली की। यह आंकड़ा पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में वसूली गयी राशि से अधिक है। यह बैंक की स्थिति पटरी पर आने का संकेत है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने मंगलवार को कहा कि ऋणशोधन अक्षमता व दिवाला संहिता (IBC) जैसी पहलों व फंसे कर्ज को त्वरित चिन्हित करने जैसे कदम वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छे साबित होंगे भले ही फौरी तौर पर इनसे दिक्कत हो।

भूषण स्‍टील और इलेक्‍ट्रोस्‍टील स्‍टील के सफलतापूर्वक एनपीए समाधान के बाद टेक्‍सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज भी कर्ज समाधान के अंतिम चरण में पहुंच गई है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के वसूल नहीं हो रहे कर्जों के मामले देख रहे उप प्रबंध निदेशक (DMD) पल्लव महापात्रा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आईबीसी के तहत निपटान के लिए कर्जदारों की दो सूची भेजी है उसमें एसबीआई का अकेले का फंसा धन कुल मिलाकर लगभग 78000 करोड़ रुपए है।

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) को ऋणशोधन व दीवाला संहिता (आईबीसी) के तहत निपटान प्रक्रिया से मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 30,000 करोड़ रुपए वसूल होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि ऋण शोधन एवं दिवला संहिता (आईबीसी) में संशोधन से रियल एस्टेट क्षेत्र में धन जुटाकर रातों रात गायब होने वाली गैर-जिम्मेदाराना कंपनियों पर लगाम लगेगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।

सरकार ने 16 महीने पुराने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन के लिये अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। कानून में प्रस्तावित नए संशोधन में फ्लैट खरीदारों को बैंकों के समान ही ‘वित्तीय कर्जदाता’ माना गया है

निजी क्षेत्र के यस बैंक ने दिवालिया कंपनी भूषण स्टील को टाटा स्टील को बेचे जाने से 184 करोड़ रुपए वसूल किए। इसी के साथ बैंक की कुल वसूली 216 करोड़ रुपए हो गयी, जो भूषण स्टील के लिए किए गए उसके वास्तविक दावे (325 करोड़ रुपए) का 66 प्रतिशत है।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की रूपरेखा के तहत भूषण स्टील के अधिग्रहण से सार्वजनिक बैंकों के डूबे कर्ज में 35,000 करोड़ रुपए तक की कमी आएगी।

वित्त मंत्रालय भूषण स्टील मामले के निपटान से उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि बैंकों को फंसे कर्ज (NPA) के सभी 12 बड़े मामलों के समाधान से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे। ये वे मामले हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने अपनी पहली सूची में ऋण शोधन कार्यवाही के लिये भेजा है। पिछले सप्ताह टाटा समूह ने कर्ज में डूबी भूषण स्टील लि में 36,000 करोड़ रुपये में 72.65 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इससे जहां फंसे कर्ज के मामले में बैंक सुदृढ होंगे वहीं उनका लाभ भी बढ़ेगा।

टाटा स्‍टील ने भूषण स्‍टील को खरीदने के लिए 45,400 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई है। यह बोली जेएसडब्‍ल्‍यू लिविंग द्वारा लगाई गई 28,000 करोड़ रुपए की बोली से बहुत अधिक है।

RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्‍हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।

बैंकों ने सोमवार को 12 बड़े NPA वाले खातों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन खातों की पहचान की है।

कों के फंसे कर्ज की समस्या का समाधान करने की दिशा में RBI ने कारवाई तेज कर दी है। RBI ने 5000 करोड़ रुपए से अधिक बकाये कर्ज वाले 12 बैंक खातों की पहचान की।