INDIAN ECONOMY

अर्थव्यवस्था की सुस्सी दूर करने के लिए मोदी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा के नतीजों की घोषणा आज सुबह 11.45 बजे करेगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की वजह से 200 साल तक प्रताड़ना झेली है। शुरुआत में पश्चिमी देश 18वीं सदी के मध्य में भारत आए थे। एक आर्थिक आंकलन के मुताबिक ब्रिटिश अभी के हिसाब से 45 ट्रिलियिन डॉलर भारत से लेकर गए।

सऊदी अरब भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए देश में पेट्रो रसायन, बुनियादी संरचना और खनन समेत अन्य क्षेत्रों में 100 अरब डॉलर निवेश करने की संभावनाएं देख रहा है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि सरकार सही समय आने पर आयकर छूट सीमा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेगी। पिछले सप्ताह सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कॉरपोरेट कर की दर घटाने के बाद राजकोषीय घाटा लक्ष्य में संशोधन या खर्च में किसी प्रकार की कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

क्रिसिल रिसर्च ने कहा है कि सरकार के कॉरपोरेट कर में कटौती के फैसले से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को 37,000 करोड़ रुपए की कर बचत होगी। क्रिसिल रिसर्च ने बयान में कहा, 'पिछले कुछ दिन में भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि भारत को 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ खासतौर से जमीनी स्तर पर लोगों को सेहतमंद बनाने की आवश्यकता है।

रेटिंग एजेंसी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का कंपनी कर की दर में कटौती के निर्णय से भारतीय कंपनियों की आय बढ़ेगी और साख के लिहाज से सकारात्मक कदम है। 

एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती बाजार के लिए बहुत अच्छा कदम है।

टैक्स को लेकर की गई घोषणा से कोल इंडिया, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों को फायदा होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तीन चरणों में कई उपाय किए हैं।

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर के बीच शनिवार को कहा कि उद्योगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल समय गुजर जायेगा।

केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में गिरावट एक अस्थायी रुख है। उन्होंने कहा कि भविष्य में चीजें सुधरेंगी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हैं और देश में 'हायतौबा वाली स्थिति ' नहीं है।

अर्थव्यवस्था में मंदी के बारे में सभी संदेहों को दूर करते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है और अर्थव्यवस्था की नींव 'मजबूत' बनी हुई है। मंत्री ने इस बिंदु को साबित करते हुए कहा कि भारत ने 2018 में चीन से ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि देश को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक सोची समझी रणनीति की जरूरत है।

जावड़ेकर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी, जैसा कि उम्मीद और पूर्वानुमान व्यक्त किया जा रहा है।

लेखा महा नियंत्रक (सीजीए) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के आखिर में राजकोषीय घाटा यानी व्यय एवं राजस्व का अंतर की यदि पूरे आंकड़े की बात करें तो यह 5,47,605 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

आर्थिक सुस्ती को दूर करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 प्रमुख सरकारी बैंकों पीएनबी, केनरा, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक में छह अन्य बैंकों के विलय की घोषणा की। 10 बैंकों के मर्जर का फैसला देश के बैंकिंग इतिहास में दूसरा बड़ा फैसला है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ विलय की घोषणा की है। इन बैंकों के विलय से पीएनबी देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा।