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भारत ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड से और अधिक सहयोग की अपेक्षा जताई है। इनकम टैक्‍स विभाग डाक से भेजे गए ब्योरों की जांच कर रहा है।

वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च 2016 में स्थिर रहने का अनुमान है। यह करीब 3,410 अरब डॉलर रहेगा। अनुसंधान कंपनी गार्टनर ने यह अनुमान लगाया है।

अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नई तकनीक के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों को रखे जाने से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के परिचालन में बहुत बदलाव आएगा

एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी, आईटीईएस तथा बीपीओ की अगुवाई में मई महीने में नियुक्ति गतिविधियों में 27 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत और स्लोवानिया ने द्विपक्षीय दोहरा कराधान बचाव करार (DTAA) में संशोधन संधि पर दस्तखत किए हैं।

IT घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए दी गई चार महीने की सुविधा अवधि को देश भर में फैलाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है।

संसद की एक समिति ने सरकार से ऐसे उपाय करने को कहा है जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक इंटरनेट सर्वर देश में ही स्थापित हों।