कंपनी ने कहा कि पात्र शेयरधारकों को दो फरवरी 2021 को या उससे पहले लाभांश का भुगतान किया जाएगा।
रिजर्व बैंक निदेशक मंडल की अगली बैठक में अंतरिम लाभांश के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, सूत्रों ने यह उम्मीद जताई है।
केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पाने के लिए इस वित्त वर्ष के अंत तक रिजर्व बैंक से करीब 30 हजार करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि सीमित ऑडिट समीक्षा के आधार पर और मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा को लागू करने के बाद बोर्ड ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिए केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभांश देने का फैसला किया है।
कुल मिलाकर 2017-18 के लिए रिजर्व बैंक ने सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था।
देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (TCS) ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा की।
सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपकरण कंपनी भेल ने वित्त वर्ष 2016-17 में 79 प्रतिशत इक्विटी लाभांश देने का प्रस्ताव दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनी BHEL ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अपने शेयरधारकों को 40 प्रतिशत अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।
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