नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक जब सरकार को अंतरिम लाभांश देने पर अंतिम फैसला कर लेगा, तब इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2018-19 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर रखने के लिए वह रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश देने को कहेगी।
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पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक ने सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया था। रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष जुलाई से जून होता है। दास ने सोमवार को कहा कि रिजर्व बैंक जब भी किसी मुद्दे पर कोई निर्णय लेगा आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। सरकार ने रिजर्व बैंक से पूर्व की तरह अंतरिम लाभांश देने का आग्रह किया है।
आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने पिछले महीने कहा था कि सरकार रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश देने को कहेगी। बजट अनुमान के अनुसार सरकार को चालू वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश या अधिशेष के रूप में 54,817.25 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
सरकार को पिछले वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश मिला था और 40,000 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में मिले। कुल मिलाकर 2017-18 के लिए रिजर्व बैंक ने सरकार को 50,000 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था।
