JNU CONTROVERSY

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में बारू ने कहा, ‘‘ऐसे समय जब हम तकरीबन हर साल विदेशों में पढ़ रहे भारतीयों पर लगभग छह अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालयों को बचाना बेहद जरूरी है।’’

महाराष्ट्र में जैसे-जैसे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा सरकार बनने के आसार बढ़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे शिवसेना का केन्द्र सरकार पर हमला भी बढ़ता जा रहा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस बढ़ाने और इसके खिलाफ आंदोलन की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है। कल लाठीचार्ज पर संसद में कई बार बवाल हुआ। उधर जेएनयू प्रशासन छात्रों की शिकायत को लेकर अब कोर्ट पहुंच गया है।

बैठक को लेकर मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। जेएनयू के उपाध्यक्ष साकेत मून ने कहा कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव जीसी होसर से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने प्रशासनिक खंड में तोड़फोड़ के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कुलपति एम जगदीश कुमार ने कहा कि बृहस्पतिवार को रात 11 बजे शिकायत दर्ज करवाई गई।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुछ छात्रों ने सोमवार को एक एम्बुलेंस को कथित तौर पर रोका और डॉक्टरों को बीमार प्रोफेसर तक पंहुचने नही दिया।

दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को इस संबंध में आरोपपत्र दायर किया था। मामला 2016 में जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में देश-विरोधी नारे लगाने से जुड़ा है।

जेएनयू में देश विरोधी नारों से जुड़े मामलों में दायर चार्जशीट को लेकर दिल्ली सरकार अभी असमंजस में है। चार्जशीट के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक अनुमति नहीं दी है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ देशद्रोह के मामले में आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद कुमार सहित विभिन्न लोगों ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया।

एक बयान में JNU के शिक्षक संघ (JNUTA) ने अमिता के इस कथित बयान के लिए उनकी आलोचना की थी और मामले में औपचारिक जांच की मांग की थी।

आई के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने को कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे‘ सुरक्षित स्थल’ होने चाहिए जहां बहस और चर्चाएं चलती रहें।

जवाहरलाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के एक प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के एक समूह के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने आज दिल्ली महिला आयोगका रुख किया।

The students demanded the administration revoke the compulsory 75 per cent attendance required in an academic year for availing of scholarships and fellowships, and convene a meeting of the Academic Council which was postponed indefinitely.