KARNATA

कर्नाटक के 15387 परीक्षा केंद्रों में आज से SSLC( 10वीं) बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही हैं। कर्नाटक सेकंडरी शिक्षा परीक्षा बोर्ड ने पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि हिजाब पहनकर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के फैसले की पृष्ठभूमि के खिलाफ, राज्य सरकार ने हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। परीक्षा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के पास पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

मंत्री का यह बयान विधानसभा में चर्चा के दौरान उस समय आया जब विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने ‘‘हमारा आरएसएस’ शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि एक दिन आएगा जब विपक्षी विधायक भी यही कहेंगे।

प्रधान न्यायाधीश एन.वी.रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की एक पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत के अनुरोध को खारिज कर दिया। कामत ने कहा था कि परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच एक बैनर्स से बवाल मच गया है। जिसपर लिखा पाया गया कि ऐसे लोगों को कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जो कानून का सम्मान नहीं करते। जो एकता के खिलाफ हैं।

यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर कर्नाटक के हावेरी पहुंच चुका है। जहां एक ओर उनका परिवार शोकाकुल है वहीं नवीन के भाई ने इंडिया टीवी से बातचीत की और बोले कि वह पीएम मोदी और सीएम बोम्मई को धन्यवाद देना चाहते हैं।

यूक्रेन में रूसी हमले में नवीन की मौत हो गई थी। उनके शव को भारत लाने का प्रयास जारी था । इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी भी हाल ही में हुई बैठक में साफ निर्देश दिए थे कि नवीन का शव लाने में हर संभव प्रयास किया जाए । कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडिया मिला है। जिसमें एक व्यक्ति कहता सुनाई दे रहा है कि- हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए रेखांकित किया था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करने से जुड़े सवाल पर बोम्मई ने कहा, ''यह गुजरात में किया गया है और हमारे मंत्री का कहना है कि वह इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि शिक्षा विभाग क्या विवरण लेकर सामने आता है।'' 

यशपाल सुवरना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली छात्राओं पर कहा, 'हैदराबाद से एक आतंकवादी संगठन यहां आया और उन्हें प्रशिक्षण दिया कि मीडिया में कौन से बयान दिए जाने चाहिए।'

बंद की अपील मुस्लिम संगठन अमीर-ए-शरीयत ने किया है। वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया जैसे संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर होली के बाद सुनवाई होगी।

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कल चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में छात्रा निबा नाज़ ने वकील अनस तनवीर के माध्यम से याचिका दाखिल की थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के तीनों जजों ने कर्नाटक सरकार के फैसले को सही करार दिया है। हिजाब पर ओवैसी, अबू आजमी समेत तमाम नेताओं ने अपना विरोध जताया है। इस मुद्दे को लेकर लगातार साजिश भी की गई । लेकिन हकीकत क्या है हिजाब का। देखिए आज की बात में रजत शर्मा बता रहे हैं हाई कोर्ट के 129 पन्नों के जजमेंट का सच।

आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। यानी स्कूलों में कॉलेजों में इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक पोशाक पहनने की आजादी नहीं होगी। आपको तय किए गए यूनिफॉर्म कोड का पालन करना होगा। सबसे खास बात हाईकोर्ट की टिप्पणी रही। हाईकोर्ट ने 2 बड़ी बातें कहीं। सबसे पहला हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरा अगर स्कूल और कॉलेज ने ड्रेस तय किए हैं तो सभी बच्चे, छात्र वही पहनेंगे। तय यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।

पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की है। इंडिया टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रसाद ने कहा कि अदालत का यह फैसला लंबे समय तक एक ऐसे फैसले के रूप में याद रखा जाएगा, जिसने भारत की बेटियों को सशक्त बनाया।

हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और हिजाब पर बैन जारी रहेगा।

कोर्ट ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं।

स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर रोक को लेकर महबूबा मुफ्ती का भी रिएक्शन आया है। महबूबा मुफ्ती ने फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि ये धर्म का नहीं, आजादी का मामला है।