सरकारी स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनी कर्मचारी प्रदेश बीमा निगम (ESIC) ने अपने कार्यक्रम ‘विजन 2022’ के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों कोअपने दायरे में लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के 47 करोड़ से अधिक कामगारों का अप्रैल से पंजीयन शुरू करने वाला है। इसके तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए असंगठित श्रमिक सूचकांक संख्या (यूविन) कार्ड दिया जाएगा।
बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिकों को रोजगार देकर उन्हें कर-मुक्त जीवनशैली का भरोसा देने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश भी अब कर लगाने की राह पर चलने की योजना बना रहे हैं।
1 अक्टूबर 2016 की तुलना में एक जनवरी, 2017 को 8 क्षेत्रों में आकस्मिक तौर पर रखे जाने वाले दिहाड़ी श्रमिकों की श्रेणी में 1.52 लाख नौकरियों की कमी आई।
दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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