तेलंगाना में बिहार के 24 वर्षीय प्रवासी मजदूर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली क्योंकि लॉकडाउन के कारण वह अपने घर नहीं लौट पाया।
गुजरात के सूरत में शुक्रवार देर रात दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया। ये हंगामा शहर के दो इलाकों में किया गया। इन लोगों का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से गुजारा मुश्किल हो गया है, इसलिए या तो काम शुरू करवाया जाए या इन्हें इनके घर जाने दिया जाए।
उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इस थाना इलाके के चंद्रपुरा गांव से लोग बार-बार आ जा रहे थे। इसी बात से नाराज थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर ने इस मजदूर के माथे पर लिख दिया कि 'मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया मुझसे दूर रहना'।
दिल्ली, नोएडा, गाजियबाद और गुरुग्राम से हजारों की तादाद में मजदूर कानपुर पहुंच चुके हैं, जो कभी भी बुंदेलखंड़ की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने के खतरे को नकारा नहीं जा सकता।
दिल्ली पुलिस ने रविवार को प्रवासी कामगारों को आनंद विहार बस अड्डे नहीं पहुंचने दिया। पुलिस ने बस अड्डे से पहले ही बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार सभी प्रवासी मजदूरों की देखभाल करेगी और मूलभूत जरूरतें जैसे खाना पानी उपलब्ध कराएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस के यूपी में बढ़ते मामलों को लेकर कई बड़े फैसले लिए।
यूपी में सोनभद्र ही एकलौता जिला है, जहां 60 से 65 फीसदी आबादी आदिवासियों की है।
मेघालय के पूर्व जैंतिया हिल्स में पानी से भरे कोयला खदान में 13 खनिक फंस गए हैं, उन्हें अभी तक सुरक्षित नहीं निकाला जा सका है। जिले के पुलिस प्रमुख ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
राजधानी के गुजरांवाला इलाके में निर्माणाधीन बैंक्विेट हॉल गिरने से 10 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। बताया जाता है कि बैंक्विेट हॉल के निर्माण के दौरान अचानक यह हादसा हुआ।
उच्चतम न्यायालय ने निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के मामले में सरकार के रवैये की तीखी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘बहुत हो गया। यह तो गरीबों का शोषण है।’’ सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि उसने निर्माण मजदूरों के कल्याण से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों के पालन के लिए समयसीमा निर्धारित करने हेतु समिति गठित की है।
सरकारी स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनी कर्मचारी प्रदेश बीमा निगम (ESIC) ने अपने कार्यक्रम ‘विजन 2022’ के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों कोअपने दायरे में लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
श्रम मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के 47 करोड़ से अधिक कामगारों का अप्रैल से पंजीयन शुरू करने वाला है। इसके तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए असंगठित श्रमिक सूचकांक संख्या (यूविन) कार्ड दिया जाएगा।
बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिकों को रोजगार देकर उन्हें कर-मुक्त जीवनशैली का भरोसा देने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश भी अब कर लगाने की राह पर चलने की योजना बना रहे हैं।
1 अक्टूबर 2016 की तुलना में एक जनवरी, 2017 को 8 क्षेत्रों में आकस्मिक तौर पर रखे जाने वाले दिहाड़ी श्रमिकों की श्रेणी में 1.52 लाख नौकरियों की कमी आई।
दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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