MAURITIUS

देश में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) करने के मामले में मॉरीशस शीर्ष पर रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 में देश को कुल 37.36 अरब डॉलर का एफडीआई मिला।

मॉरीशस के मार्गदर्शक मंत्री अनिरूद्ध जगन्नाथ ने सोमवार को कहा कि भारत मां और मॉरीशस पुत्र है और हम संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी भाषा को पहचान दिलाने के लिए जी जान लगा देंगे।

मॉरीशस सरकार ने तय किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में देश के सभी सरकारी भवनों में मॉरीशस और भारत के राष्ट्र ध्वज आज आधे झुके रहेंगे।

क्रेडिट कार्ड से निजी विलासिता की वस्तुएं खरीदने को लेकर विवादों में फंसी मॉरीशस की राष्ट्रपति अमीनाह गुरीब- फाकिम ने आज इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने त्यागपत्र नहीं देने का संकल्प जाहिर किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार मॉरीशस, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन का स्थान है।

Indian National Flag disrespected in Mauritius during Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath visit.

भारत में बने खादी उत्‍पादों को देश के बाहर वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार विदेश में खादी स्‍टोर खोलने की योजना पर काम कर रही है।

भारत ने आज मॉरीशस को 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। दोनों देशों ने समुद्री क्षेत्र में आपसी संबंध और गहरे बनाने का संकल्प जताया।

चीन के मेगा प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड़ यानि OBOR का भारत लगातार विरोध कर रहा है। इसलिए भारत सरकार ने OBOR के खिलाफ नई स्टैटजी तैयार की है।

रुइया के स्वामित्व वाले एस्सार ग्रुप ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट से 4,000 करोड़ रुपए का रिफंड मांगा है।

मारीशस आशावान है कि नई संधि में भी वह भारत में FDI के सबसे बड़ा स्रोत बना रहेगा। उसने यह बात ऐसे समय कही है जबकि संधि के ब्योरे को लेकर बातचीत जारी है।

VVIP हेलीकाप्टर सौदा मामले में ईडी ने कम-से-कम 10 परिसरों की तलाशी ली और विदेशी कंपनियों के 86 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर जब्त किए।

मारीशस के साथ टैक्स संधि में संशोधन करने के बाद भारत अब जल्द ही सिंगापुर तथा साइप्रस के साथ पुराने कर समझौतों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेगा।

भारत की मारीशस के साथ संशोधित कर संधि द्विपीय देश की साख के लिए अच्छी नहीं है। साथ ही इससे मारीशस, भारत में निवेश के लिए कम आकर्षक मंच होगा।

मारीशस के रास्ते किए जाने वाले निवेश पर अगले साल अप्रैल से भारत में पूंजीगत लाभ कर लगना शुरू हो जाएगा।