मोदी सरकार के तीन सबसे बड़े कार्यों की बात करें तो उसमें नई शिक्षा नीति का नाम भी आता है और लाल किले से इस बार प्रधानमंत्री मोदी इसके प्रभाव को गिना चुके हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को शहरों और दुनिया से जोड़ने की परिकल्पना की गई है जिसमें दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है।
केंद्र सरकार वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। इसके तहत आईआईएम जैसी संस्थाएं भी बढ़ेंगी और सरकार द्वारा निर्धारित इन नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा कि सरकार कोविड -19 महामारी के दौरान 33 करोड़ भारतीय छात्रों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, 'एक-राष्ट्र, एक-डिजिटल मंच के माध्यम सेए हम गारंटी देंगे कि हर छात्र सीखने से जुड़ा हुआ हो, हर एक को कनेक्टिविटी और पहुंच का आश्वासन दे रहे है
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' आगामी गुरुवार को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय में हो रहे बदलाव पर एक दो दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 'रिइमेजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिग यूनिवर्सिटी' पर आयोजित ग्लोबल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कोरोना काल में विश्वविद्यालयों में हो रहे बदलाव पर चर्चा होगी
कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र ने वर्ष 2020-21 के लिए BA Arch में दाखिले के नियमों में ढील दी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आत्मनिर्भर भारत, दैनिक जीवन एवं गांव की समस्याओं के समाधान के लिये युवाओं को एक मंच प्रदान करता है और इससे वे पिछले वर्षो में लाभाकारी चीजों को बाजार में लाने में सफल रहे हैं ।
कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन सहायता मुहैया कराई जाएगी। दाखिला लेने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, छात्रों और शिक्षण संस्थानों के बीच ऑनलाइन सामंजस्य स्थापित करेगा।
देशभर के अभिभावक सरकार को यह राय देंगे कि स्कूल कब खोले जाएं। इसके साथ अभिभावक स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा एवं अन्य विषयों पर भी सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस विषय पर अभिभावकों से उनके सुझाव मांगे हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने गुरुवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की। उन्होंने नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (निष्ठा) योजना शुरू की है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने मंगलवार को यहां ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर 'प्रज्ञाता'(पीआरएजीवाईएटीए) दिशा-निर्देश जारी किए।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारतीय छात्रों के विदेश पलायन को रोकने की दिशा में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को देश में ही बेहतरीन शिक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया कराना है।
मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) ने ओपन लर्निंग (SOL) के स्कूल के लिए परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बाद, एसओएल परीक्षाओं को एमएचआरडी ने भी बंद कर दिया है। परीक्षा 17 जुलाई, 2020 को आयोजित होने वाली थी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई भी निर्णय लेते समय छात्रों के भविष्य के साथ-साथ उनके स्वास्थ को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता देगा। इसके साथ ही मंत्रालय पीएम ई-विद्या, वन नेशन, वन चैनल जैसी पहल प्रभावी तरीके से लागू करेगा, ताकि सभी वर्गो तक इस संकटकाल में शिक्षा पहुंचाई सके।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीट और जेईई प्रवेश परीक्षाएं कराने को लेकर स्थिति की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की है।
देश के कई शहरों में 10वीं एवं 12वीं कक्षा की शेष रह गई बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए स्कूल ही उपलब्ध नहीं हैं।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युक्ति 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, रमेश पोखरियाल, MIND- मैसिव इंडियन नोवेल्टी डिपॉजिटरी नामक एक नई पहल शुरू करने के लिए तैयार हैं।
कोरोनावायस के चलते अभिवानक और छात्र लगातर बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल स्कूल खोलने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की है।
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