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पिछले साल सरकार ने गेहूं के लिए 1925, चने के लिए 4875, जौ के लिए 1525, सरसों के लिए 4425 और मसूर के लिए 4800 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया हुआ था।

2013 में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन वाले 12 राज्य अपने यहां फल और सब्जियों को APMC एक्ट से बाहर करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ही APMC एक्ट में बदलाव का विरोध कर रही है।

संजय झा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में APMC एक्ट को खत्म किए जाने की बात कही थी और मोदी सरकार ने किसान बिल में यही किया है।

केंद्र सरकार ने 24 अगस्त तक वेतन के लिए प्रस्तावित कानून पर सुझाव और आपत्तियां मांगे

कृषि लागत और मूल्य आयोग ने फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए जो सिफारिश की थी उसे सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है और धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा और रागी का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है

शिमला में मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कुफ्री और डलहौजी में बृहस्पतिवार से क्रमश: 10 सेंटीमीटर और पांच सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। शिमला और राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की बर्फबारी हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी और मैदान में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है।

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में कुफरी, मनाली, सोलन, भुंतर, सुंदरनगर, सोबघ और कल्पा में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। राज्य में दिन का सबसे कम तापमान केलांग में शून्य से नीचे 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 

कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर अवधि के लिए बढ़े महंगाई भत्ते का बकाया भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक महीने की मजदूरी के बराबर दिवाली बोनस भी दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने को अपनी अनुमति दे दी है।

सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित कर दिया।

श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक खातों (बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट) के मामले में नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस न्याय स्कीम के जरिए जीत का दांव खेला है, कांग्रेस उसी स्कीम को लेकर अपने ही घर में उलझ गई है।

अर्थशास्त्रियों की माने तो इस योजना के लागू होने से देश के खजाने पर भारी प्रभाव होगा, क्योंकि इसकी सालाना लागत 3.6 लाख करोड़ रुपये आएगी।

Rahul Gandhi का बड़ा ऐलान, गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी यह एक ऐसा ऐलान किया है, जिसे कांग्रेस की तरफ से ऐतिहासिक बताया जा रहा है.

राहुल गांधी ने कहा है कि अगर 2019 में उनकी पार्टी जीतती है और सरकार बनती है तो गरीबों के लिए मिनिमम युनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रावधान किया जाएगा

कश्मीर में स्थानीय भाषा में ‘‘चिल्लई कलां’’ कहलाने वाली, 40 दिन की सर्वाधिक भीषण ठंड शुक्रवार को शुष्क मौसम के साथ शुरू हो गयी। घाटी एवं लद्दाख क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप जारी है क्योंकि राज्य में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है।

दुनिया की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कार्य परिस्थितियों और वेतन के लिए बढ़ती सरकारी जांच के बीच मंगलवार को अमेरिका में अपने सभी कर्मचारियों का न्‍यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपए वसूले हैं।

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम जमा की सीमा को 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया है। इस कदम से अब अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि इस खाते को खोलने के लिए अब 250 रुपये ही जमा कराने की जरूरत होगी। साथ ही सालाना इस खाते में 1,000 रुपये के बजाय 250 रुपये जमा कराने की ही अनिवार्यता होगी।