भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक खातों (बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट) के मामले में नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस न्याय स्कीम के जरिए जीत का दांव खेला है, कांग्रेस उसी स्कीम को लेकर अपने ही घर में उलझ गई है।
अर्थशास्त्रियों की माने तो इस योजना के लागू होने से देश के खजाने पर भारी प्रभाव होगा, क्योंकि इसकी सालाना लागत 3.6 लाख करोड़ रुपये आएगी।
Rahul Gandhi का बड़ा ऐलान, गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी यह एक ऐसा ऐलान किया है, जिसे कांग्रेस की तरफ से ऐतिहासिक बताया जा रहा है.
राहुल गांधी ने कहा है कि अगर 2019 में उनकी पार्टी जीतती है और सरकार बनती है तो गरीबों के लिए मिनिमम युनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रावधान किया जाएगा
कश्मीर में स्थानीय भाषा में ‘‘चिल्लई कलां’’ कहलाने वाली, 40 दिन की सर्वाधिक भीषण ठंड शुक्रवार को शुष्क मौसम के साथ शुरू हो गयी। घाटी एवं लद्दाख क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप जारी है क्योंकि राज्य में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है।
दुनिया की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कार्य परिस्थितियों और वेतन के लिए बढ़ती सरकारी जांच के बीच मंगलवार को अमेरिका में अपने सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है।
सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपए वसूले हैं।
सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम जमा की सीमा को 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया है। इस कदम से अब अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि इस खाते को खोलने के लिए अब 250 रुपये ही जमा कराने की जरूरत होगी। साथ ही सालाना इस खाते में 1,000 रुपये के बजाय 250 रुपये जमा कराने की ही अनिवार्यता होगी।
आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 1.23 करोड़ बचत खातों में तय न्यूनतम जमा राशि नहीं रखे जाने पर संबंधित ग्राहकों से 151.66 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए फसलों के समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को भी सरकार ने खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और 2 महीने पहले ही मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 4 साल हुए हैं, ऐसे में नजर डालते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई है
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
केंद्र सरकार ने बजट में किसानों की फसलों के लिए उनकी लागत से डेढ़ गुना ज्यादा समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की थी उसके तहत आज खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य (MSP) का ऐलान हो सकता है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार 14 प्रमुख खरीफ फसलों के लिए 2018-19 मार्केटिंक वर्ष का समर्थन मूल्य घोषित कर सकती है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले जोरदार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है
सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए खरीफ फसल में लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 13 अन्य खरीफ फसलों के एमएसपी में भी अच्छी वृद्धि किए जाने का अनुमान है।
देश के सबसे बड़े चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस साल राज्य में 11.27 लाख टन चना खरीदने की घोषणा की है। किसी एक सीजन में एक राज्य से केंद्र की तरफ से होने वाली यह अबतक की सबसे बड़ी दलहन खरीद होगी
किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय एक नई नीति पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए शीघ्र ही कैबिनेट नोट जारी करेगा।
1 अप्रैल से वैसी सारी वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगे जिनपर सरकार ने टैक्स और ड्यूटी बढ़ाई है। आइए, जानते हैं कि 1 अप्रैल से कौन-कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं और कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करते समय किसान के श्रम सहित उसके द्वारा किए गए प्रत्येक खर्च को ध्यान में रखा जाएगा।
सरकार चने के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करीब 7 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन देने की घोषणा कर सकती है। इस कदम के पीछे सरकार का मकसद चने की कीमतो को समर्थन मूल्य के ऊपर पहुंचाना है
नीति आयोग ने कहा है कि वह देश में विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने हेतु एक व्यवस्था को तैयार करेगा।
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