यहां की लड़कियों को सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग दीजा रही है इसके साथ ही कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। साउथ कश्मीर के लोगों का भी कहना है कि माहौल बदला है।
सरकार के इस फैसले को कुछ ऐसे राजनीतिक दलों का भी साथ मिला जो धुर विरोधी रहे। वहीं कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध भी किया।
दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा था, "प्रधान मंत्री जी- आपका हार्दिक अभिनन्दन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी।"
मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कांग्रेस, टीएमसी और जेडीयू समेत कई दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था लेकिन भाजपा की धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस फैसले के साथ नजर आई थी।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति को 5 अगस्त को एक साल पूरा हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर पर लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले से काफी खुश थे और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की थी।
राजनीतिक जानकारों की मानें तो पीएम मोदी साल 2019 में लोकसभा चुनाव में वापसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, इसीलिए उनकी टीम ने चुनाव से पहले ही मिशन कश्मीर पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस मिशन पर असली काम शुरू किया गया जून 2019 की दूसरे हफ्ते में।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए कहा था कि धारा 370 हटने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
ONE YEAR AFTER 370: जम्मू कश्मीर से ऐतिहासिक आर्टिकल 370 हटाए जाने का 5 अगस्त को एक साल पूरा हो गया है। वर्ष 2019 में 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटा दिया गया था।
जून 2019 खुद देश के नए गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर गए। वहां उन्होंने तैनात अधिकारियों से घाटी के हालातों को लेकर चर्चा की, उन्हें विश्वास में लिया। उन्होंने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों से लेकर ग्राम प्रधानों तक से मुलाकात की।
आइए, आपको बताते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने पर किस देश ने भारत का समर्थन किया था और कौन पाकिस्तान के पाले में खड़ा था।
भारत ने आज से ठीक एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा लिया था।
अनुच्छेद के हटते ही वहां अब तेजी से विकास हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए विकास के बारे में मंगलवार को जानकारी दी।
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