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सरकार ने 1 जून से नई सोलर पॉलिसी लागू कर दी है। इसका मकसद भारत में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। हालांकि, इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इसका व्यापक असर ग्राहकों पर पड़ सकता है।

शीर्ष अदालत ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए मसले के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। हालांकि कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, जिसके बाद अब कमेटी में तीन सदस्य हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति केंद्रीय बैंक की आकस्मिक निधि से 50,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश कर सकती है।

विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे धोखेबाजों के देश छोड़कर भाग जाने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति ने पासपोर्ट कानून को कड़ा करने का सुझाव दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 से 18 मार्च तक आयोजित हाने वाले पार्टी के आगामी महाधिवेशन के सिलसिले में आज विभिन्न समितियों का गठन किया।

वित्‍त मंत्रालय द्वारा पत्र लिखकर PNB धोखाधड़ी मामले में सफपाई मांगे जाने के बाद RBI ने मंगलवार को वाई एच मालेगम की अध्‍यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जो बैंकों में बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाओं के कारणों की जांच करेगी।

मंत्री समूह एसी रेस्‍टॉरेंट्स पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी रेट की समीक्षा करेगा। रेस्‍टॉरेंट्स में अभी जीएसटी की दो रेट हैं 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

सरकार ने वर्चुअल करेंसी की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए विशेष सचिव (आर्थिक मामले) की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासन समिति का गठन किया है।

सरकार ने तीन विशेषज्ञों को अपनी ओर से नीतिगत दर निर्धारण के लिए गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का सदस्य बनाया है।