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मलावी देश का संसदीय प्रतिनिधि मंडल इन दिनों भारत दौरे पर है। मलावी में खतरनाक फ्रेडी तूफान से जनधन का भारी नुकसान हुआ है। भारत ने संकट की इस घड़ी में मलावी के साथ खड़े रहने और उसे हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। मलावी सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है।

इंफोर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने के मामले में उससे जवाब तलब किया है.

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नये नियमों को लेकर केंद्र सरकार तथा ट्विटर में गतिरोध के बीच इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट के अधिकारी शुक्रवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए।

डेटा प्रोटेक्शन पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति के सामने गुरुवार को Google और Paytm के अधिकारियों की पेशी हुई।

श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष को सामाजिक सुरक्षा संहिता पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जो श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों की जगह लेगी।

एक संसदीय समिति ने केंद्र को हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक अध्ययन के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन और आधारभूत ढांचा मुहैया कराने की सिफारिश की है जिससे यह पता लगाया जा सके कि ग्लेशियर किस हद तक सिकुड़ रहे हैं और उसके प्रभावों को कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं।

संसद की एक समिति ने कहा है कि आयकर विभाग को टाटा ट्रस्ट द्वारा कथित तौर पर आयकर कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की नये सिरे से जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करना चाहिए। समिति ने परमार्थ न्यास और संस्थानों को दी गई कर छूट पर तैयार अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।

सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे। सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल मंगलवार को संसद की एक समिति के सामने पेश हुए जहां उन्हें बैंकों के वसूली में फंसे कर्ज के ऊंचे स्तर, बैंकों में धोखाधड़ी और नकदी संकट जैसे मुद्दों पर कुछ कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। पटेल ने समिति सदस्यों को आश्वासन है रिजर्व बैंक अपनी प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल कल यानी 12 जून को संसद की एक स्थायी समिति के सामने हाजिर हो सकते हैं। इस सुनवाई में पटेल को नोटबंदी के बाद लौटी मुद्रा का आंकड़ा, पीएनबी घोटाला और बैंकों के बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) जैसे मुद्दों पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के शीर्ष अधिकारी बैंकिंग धोखाधड़ी तथा बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के मामले में एक संसदीय समिति को कल जानकारियां देंगे। वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली संसद की वित्त मामलों से संबंधित स्थायी समिति (वित्त) ने इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के अधिकारियों को कल पेश होने को कहा है। IBA देश के सभी प्रमुख बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है।

संसद की एक समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को 17 मई को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि समिति गवर्नर से हाल में सामने आए बैंकिंग घोटालों के सिलसिले में सवाल पूछेगी।

एक संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश का यह सही समय नहीं है। समिति एयर इंडिया को उबरने के लिए कम से कम पांच साल देने तथा उसका ऋण माफ करने का सुझाव भी दे सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बढ़ती गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) से चिंतित एक संसदीय समिति ने एसबीआई कानून सहित बैंकिंग कानून में संशोधन का सुझाव दिया है, जिससे समय पर कर्ज न चुकाने वाले लोगों (डिफॉल्टरों) के नामों का खुलासा किया जा सके।

RBI के गवर्नर उर्जित पटेल आज संसदीय समिति के सामने पेश हुए और उन्‍होंने बताया कि नोटबंदी के बाद जमा हुए पुराने नोटों की गिनती अभी भी जारी है।

आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल एक संसदीय समिति के समक्ष नोटबंदी पर ब्योरा देने के लिए 8 जून को पेश होंगे। वह दूसरी बार उपस्थित हो रहे हैं।

संसद की एक समिति ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया है और कहा है कि EPFO को बेरोजगारी बीमा तथा ग्रैच्‍युटी लाभ उपलब्ध कराना चाहिए।

संसदीय समिति ने चिंता जताई है कि स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत रेलवे स्टेशनों के आसपास किसी भी जमीन के टुकड़े को वाणिज्यिक विकसित नहीं किया गया है।

संसदीय समिति ने नोटबंदी के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को एक बार फिर बुलाने का फैसला किया है। उन्हें 20 अप्रैल को बुलाया जा सकता है।

संसद की एक समिति ने सरकार से हवाई टिकट की कीमत पर सीमा लगाने पर गौर करने और कृत्रिम रूप से अत्यधिक मूल्य सृजित किए जाने पर नियंत्रण लगाने को कहा है।