नेपाल में 5 मार्च 2026 को होने वाले चुनाव से पहले आयोग को 17 नई पार्टियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आंदोलन के बाद लोगों को विधायक, सांसद और मंत्री बनने की नई संभावनाएं दिख रही हैं।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी करने का आदेश दिया था, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं थे। आयोग ने बताया कि इनमें से 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित, और 7 लाख डुप्लिकेट नाम थे।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को मिले चंदे से जुड़ी अहम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा को ₹2600 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला है।
दक्षिण कोरिया में दो मुख्य पार्टियों के नेताओं के अलग-अलग होने से द्विपक्षीय प्रणाली को खतरा पैदा होने लगा है। दक्षिण कोरिया में अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की तरह मुख्य दो पार्टियां थीं। मगर अब कई छोटे-छोटे दल इसका स्थान ले रहे हैं।
चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह डेटा 763 पेज का है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पूरा डेटा उपलब्ध करा दिया गया है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय दलों का कुल चंदा 91.701 करोड़ रुपये बढ़ गया, जो पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 12.09 प्रतिशत अधिक है।
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किये हैं। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी रूप में चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग न करें।
पाकिस्तान में वर्ष 2024 में 8 फरवरी को आम चुनाव से पहले कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इससे राजनीतिक पार्टियों को जोर का झटका लगा है। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियों की आपसी जुबानी जंग तेज हो गई है।
जिन पंजीकृत राजनीतिक दलों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक प्रतिशत या उससे अधिक वोट मिले हैं, वे ही चुनावी बॉन्ड से चंदा पाने के लिए पात्र हैं।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान होने को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के अलावा इस चुनाव में अबकी बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। आप पहली बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ रही है।
Mumbai metro carshed Controversy: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मेट्रो कारशेड को वापस आरे कॉलोनी शिफ्ट करने का आदेश दिया है। बता दें कि 2016 में तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कारशेड को आरे में बनाए जाने को लेकर फैसला किया था लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उद्धव सरकार ने इस कारशेड को कांजुर में बनाने को लेकर फैसला किया। इसी बाबत अब फिर से इस फैसले को पलट कर कारशेड का निर्माण आरे कॉलोनी में करवाया जा रहा है।
एक्सचेंज 4 मीडिया समूह ने 28 अप्रैल को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहली बार 50 पार्टी प्रवक्ताओं की रैंकिंग की लिस्ट जारी की। इसमें वरिष्ठ राजनीतिक प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी को सूची में पहला स्थान दिया गया।
तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। NDA ने जदयू के नेता और कुशवाहा जाति से आने वाले राजीव कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजद ने यादव या कुशवाहा समाज से हटकर वैश्य जाति से आने वाले अरुण साव को मैदान में उतार कर नया दांव खेला है।
देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को वित्तवर्ष 2004-05 से 2018-19 के बीच 11,234 करोड़ रुपये का चंदा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किया। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर)ने यह दावा किया है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को एक अहम आदेश में देश के राजनीतिक दलों से कहा कि वे चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड जनता के सामने रखें।
RTI से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिये मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गये। इनमें से 80.6 प्रतिशत बॉन्ड सिर्फ नयी दिल्ली में भुनाये गये, जहां प्रमुख सियासी दलों के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित हैं।
दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी ने बयान जारी कर ऐलान किया कि वह इन लोकसभा चुनावों में किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं देंगे और न ही किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में कोई अपील करेंगे।
केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीका राम मीणा ने रविवार को कहा कि राजनीतिक दलों को जिला कलेक्टरों को आदर्श आचार संहिता सिखाने की जरूरत नहीं है।
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपने चुनाव अभियान में सैनिकों और सैन्य अभियानों की तस्वीर का इस्तेमाल करने से बचने को कहा है।
भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और नीरव मोदी को देश के सख्त कानून के ताप का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा, "कानून की पकड़ में आने के डर से वे देश से भाग खड़े हुए।"
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