PSBS

भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि आनलाइन ऋण मंच 'पीएसबी लोंस इन 59 मिनट्स' के तहत उसने आवास और व्यक्तिगत कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए सैद्धान्तिक खुदरा ऋण मंजूरी शुरू की है। सार्वजनिक क्षेत्र के 19 बैंकों ने यह सुविधा शुरू की है।

केंद्र सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को 10 सरकारी बैंकों (पीएसबी) को मिलाकर चार बैंक बनाने की घोषणा की है। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 1971 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से सबसे बड़ी बैंकिंग सुधार की घोषणा की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुनाफे में सुधार हुआ है। बैंक का कुल फंसा कर्ज (एनपीए) दिसंबर 2018 के अंत में 8.65 लाख करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2019 अंत में 7.9 लाख करोड़ रुपये रह गया।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि सरकार कॉरपोरेशन बैंक में 9,086 करोड़ रुपए और इलाहाबाद बैंक में 6,896 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) लागत के मोर्चे पर स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से करीब 70 विदेशी शाखाओं या कार्यालय को बंद करने या तर्कसंगत बनाने में लगे हैं

सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपए वसूले हैं।

वित्‍त मंत्रालय ने आज पीएनबी, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक सहित 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 11,336 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल एनपीए की स्थिति को लेकर धुंधली तस्वीर पेश की है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकों की सकल गैर- निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक बढ़कर 12.2 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों ने वेतन बिल लागत में बढ़ोतरी को लेकर 30 मई से दो दिन की देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। ये कर्मचारी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा दो प्रतिशत की ‘मामूली’ वृद्धि का विरोध कर रहे हैं।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है।

बढ़ती एनपीए पर चिंता जताते हुए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख विनोद राय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखा है।