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दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को एक नोटिस जारी किया है और उनसे सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मिश्रा अब कैबिनेट मंत्री नहीं है और वह इस तरह के आवास के पात्र नहीं हैं।

सूत्रों ने कहा कि जुर्माने की राशि लाइसेंस शुल्क की तुलना में 65 गुना है। यदि पार्टी परिसर को खाली नहीं करती है तो यह राशि बढ़कर और अधिक हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल में आप के राष्टीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके उन्हें तत्काल दफ्तर ख

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।