RECOMMENDATION

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में सभी के लिए एक समान इंटरनेट सेवा यानि नेट न्यूट्रैलिटी पर अपना प्रस्ताव सौंपा है

केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के भत्तों के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्र के 47 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह नकद लेन-देन पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्‍शन टैक्‍स (बीसीटीटी) लगाने की सिफारिश पर पहले सावधानी पूर्वक विचार करेगा।

केंद्र ने वोडाफोन की उस याचिका को समयपूर्व करार दिया जो रिलायंस जियो के साथ इंटर कनेक्टिविटी के मुद्दे पर ट्राई की सिफारिश के खिलाफ दायर की गई है।