REVENUE DEPARTMENT

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को देश के हवाईअड्डों की ‘ड्यूटी फ्री’ दुकानों से खरीदे गए सामान पर माल एवं सेवाकर (GST) नहीं देना होगा और राजस्व विभाग जल्दी ही इस छूट के बारे में स्पष्टीकरण जारी करेगा। एक अधिकारी ने यह बात कही। इससे पहले अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) की नई दिल्ली पीठ ने मार्च में दी गयी एक व्यवस्था में कहा था हवाईअड्डों पर ‘शुल्क मुक्त’ दुकानों से वस्तुओं की बिक्री पर GST लगेगा।

देश में लोगों व कंपनियों पर 11.50 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम टैक्‍स बकाया है। यानी देश के सालाना बजट की 47 फीसदी से अधिक राशि बकाया कर के रूप में फंसी है और यह लगातार बढ़ रही है।

वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) के तहत केवल 16 प्रतिशत कारोबारियों की ही शुरुआती बिक्री रिटर्न का अंतिम रिटर्न के साथ मेल हो पाया है। राजस्व विभाग ने इसमें संभावित कर चोरी की आशंका को देखते हुए इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है।

राजस्व विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपनी जगहों की तलाशी लेने आए इनकम टैक्‍स अधिकारी से (आईकार्ड) की मांग करनी चाहिए तथा वारंट की जांच करनी चाहिए।

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों पर, जो अपना पुरानी कार या पुराने सोने के आभूषणों को बेचना चाहता है उसे वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) नहीं देना होगा।

क्रेडिट कार्ड बिल पर नगद लेन-देन की सीमा लागू नहीं होगी। बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक प्रतिनिधि तथा प्रीपेड उत्पाद जारी करने वालों पर भी यह सीमा मान्‍य नहीं।

व्यापारी और उद्योग जगत @askgst_goi ट्विटर हैंडल पर GST से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं।

रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट ने बताया कि उसने पिछले तीन वित्‍त वर्षों के दौरान 1.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक की टैक्‍स चोरी का पता लगाया है।

राजस्व विभाग ने जीएसटीएन (जीएसटी) में डीलरों के नामांकन की समय सीमा को एक महीने बढाकर अप्रैल अंत तक कर दिया है। केवल 60% ने ही पंजीकरण किया है।

राजस्व विभाग ने मंगलवार को अमेरिका की आईफोन कंपनी Apple की कर प्रोत्साहन की मांग को खारिज कर दिया है। कंपनी भारत में अपनी विनिर्माण इकाई लगाना चाहती है

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सिर्फ बैंकों में जमा होने से कालेधन का रंग नहीं बदल गया है। राजस्‍व विभाग जमा हुए धन पर टैक्‍स लगा सकता है।

अघोषित आय या काला धन रखने वालों को एक और मौका देने के लिए पेश की गई योजना का नोटिफिकेशन सरकार इस हफ्ते जारी कर सकती है।

राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ कुछ कर अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे अवग्या करार दिया।