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अदालत ने दिल्ली पुलिस को शेहला के खिलाफ लगे देशद्रोह के आरोपों को वापस लेने की इजाजत दे दी है। सेना के खिलाफ ट्वीट किए जाने पर शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था।

देश में राजद्रोह कानून खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह दूसरे कानून को लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा।

घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के वीडियो सामने आते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबूत के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की इसके बाद झंडे को उतारा। इस दौरान मौके से ही रईस और उसके पुत्र सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया।

शरजील इमाम देशद्रोह मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शरजील इमाम के वकील ने कहा कि शरजील ने अपनी कुल सजा की आधी अवधी को पूरा कर लिया है, ऐसे में वह जमानत पाने का वैधानिक हकदार है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्द अपमानजनक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें राजद्रोह के दायरे में नहीं रखा जा सकता।

PM Modi govt 8 years: पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार अबतक 1500 कानूनों को खत्म कर चुकी है।

1951 में पंजाब हाई कोर्ट और 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने IPC की धारा 124A को असंवैधानिक करार दिया था।

रिजीजू ने कहा कि अगर कोई एक पार्टी है जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संस्थानों के सम्मान की विरोधी है, तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।

भारत में पहले राजद्रोह के केसों का डाटा नहीं रखा जाता था, लेकिन साल 2014 से National Crime Records Bureau यानी NCRB ने इसका डाटा रखना शुरू किया। मोदी सरकार के देश में आने के बाद इन केसों में बढ़ोतरी हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह के आरोप से संबंधित सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में अभी तक जितने IPC 124-A एक्ट के तहत केस हैं, उनका क्या होगा? वह राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि जब तक इस कानून को लेकर पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124ए के तहत मामलों को स्थगित रखा जाए।

केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है। 

पुलिस के मुताबिक शरजील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी 2020 को यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया दिया। फिलहाल वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।

जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने देश भर के उन कॉलेजों की सूची तैयार की है जहां कश्मीरी छात्रों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। छात्र संघ ने संबंधित राज्य सरकारों से उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का आग्रह किया है।

उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं जहां पर कुछ लोगों ने क्रिकेट मैच में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था

इमाम को 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके कथित भाषण को लेकर गिरफ्तार किया गया था।

सम की एक 48 वर्षीय लेखिका ने जवानों की शहादत को लेकर फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया है, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें देशद्रोह सहित कई अन्य आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया।

‘साकेत डिग्री कॉलेज’ के छह छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

लंदन में इस्लामाबाद उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी ने अदालत को बताया था कि शरीफ का एक प्रतिनिधि शुरू में तो गिरफ्तारी वारंट लेने को राजी था लेकिन बाद में वह मुकर गया। इसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष के नेताओं पर देशद्रोह का केस लगाने के मामले से पूरी तरह पल्ला झाड़ने की कोशिश की है।