SHARIAT COURTS

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय को शरीयत की बजाय धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार कानून के तहत लाने पर विचार करेगा। याचिकाकर्ता ने वसीयत की स्वतंत्रता पर शरीयत के प्रतिबंध को संविधान के समानता अधिकार का उल्लंघन बताया है।

साक्षी महाराज ने कहा कि इस देश में शरीयत की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को भारतीय संविधान में भरोसा नहीं, उन्हें भारत मे रहने का अधिकार नहीं है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों छेड़ा शरिया कोर्ट का शिगूफा ?