SHELL COMPANIES

कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।

आयकर विभाग और सेबी ऐसे लगभग 100 ब्रोकर्स की जांच कर रहा है जिन्होंने मुखौटा कंपनियों के जरिए करीब 16,000 करोड़ रुपए का कालाधन ठिकाने लगाया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी (लेस कैश) वाली अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेनदेन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है।

NSE ने कहा है कि उसने Sebi द्वारा भेजी 331 मुखौटा कंपनियों की सूची में अपने प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध करीब 48 कंपनियों के बारे में सूचनाएं जुटानी शुरू कर दी है

वित्त मंत्रालय ने दर्जन भर मुखौटा कंपनियों में ट्रेडिंग को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे सकता है, हफ्तेभर में इन कंपनियों में ट्रेडिंग फिर शुरू हो सकती है

जिन 331 कंपनियों के बारे में फैसला हुआ है वह सभी शेयर बाजार में लिस्ट हैं और उनके शेयर इस महीने कारोबार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कालाधन छुपाने में मदद करने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लंबे समय से कोई कामकाज नहीं कर रही कंपनियों (मुखौटा) के निदेशकों पर किसी पंजीकृत कंपनी का निदेशक बनने पर पांच साल के लिए रोक लगाने की तैयारी की जा रही है।

सरकार ने लंबे समय तक कोई कारोबार नहीं करने वाली लगभग 3 लाख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और इनके खिलाफ इसी महीने से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

CBI ने अपनी जांच के दौरान बीते तीन साल में 393 मुखौटा कंपनियों का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2,900 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को इधर-उधर किया गया।

प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को देशभर में 110 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान देशभर में 16 राज्यों में चलाया गया।

वर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में ब्लैकमनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ED एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी कर रही हैं।

कर चोरी करने वाली मुखौटा कंपनियों के खिलाफ घेरा कसने के बीच CBDT ने अधिकारियों से फर्जी ढंग से LTCG का लाभ उठाने वाली इकाइयों पर शिकंजा कसने को कहा है।

नोटबंदी के दौरान ऐसी कागजी कंपनियों का पता चला है जिनमें 559 लोगों ने 3900 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया, सरकार ने कार्रवाई के लिए कार्यबल गठित किया।