SHIPPING

रॉयल नेवी के नेतृत्व वाली निगरानी संस्था, UK Maritime Trade Operations ने 1 मार्च से 27 अप्रैल के बीच 40 से ज्यादा घटनाओं की रिपोर्ट दी है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड आज से ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए समुद्री नाकाबंदी लागू करेगी। इससे एक बड़े टकराव की आशंका बढ़ गई है।

Indian Navy: रिटायर हुए भारतीय नौसैनिकों के लिए इंडियन नेवी ने नौवहन महानिदेशालय के साथ एक MOU साइन किया है। इससे रिटायर नौसैनिक मर्चेंट नेवी में कुछ जरूरी प्रमाण देकर आसानी से प्रवेश कर सकेंगे।

डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने संभावित खरीदारों से 13 फरवरी, 2021 तक अभिरुचि पत्र (EoI) आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) जारी किया है।

सरकार इस सप्ताह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण के लिये बोली आमंत्रित कर सकती है।

पीएम मोदी ने रविवार को कहा था कि पोत परिवहन मंत्रालय का विस्तार किया जा रहा है और अब इसका नाम बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय होगा।

देश को जहाजों की मरम्मत और निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने का भी लक्ष्य

मंत्रालय ने कहा कि यदि यात्री जहाजों के किसी यात्री या चालक दल के किसी सदस्य के कोरोनावायरस से संक्रमित होने के लक्षण दिखे तो उन्हें जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने नाविकों के योग्यता प्रमाणपत्र की मान्यता के संबंध में दूसरे देशों के साथ होने वाले समझौते के आदर्श रूप को मंजूरी दे दी। 

पोत परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह कर्मचारियों के साथ नया वेतन समझौता किया है। इस समझौते के तहत बंदरगाह कर्मचारियों का वेतन 10.6 प्रतिशत बढ़ेगा।

भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह व कुछ पोत इकाइयां अमेरिकी डॉलर में 50,000 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही मामूली ब्‍याज दर पर जुटा सकती हैं।

जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और रोजगार सृजित होंगे।

कोयला, सीमेंट और इस्पात जैसे मात्र छह उत्पादों का समुद्री मार्ग से तटीय नौवहन का सरकार प्रसार कर रही है औरइससे सालाना 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

केंद्र का मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट से करीब 35 किलोमीटर दूर उप-बंदरगाह बनाने की योजना है। प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख संगठनों से 8,000 करोड़ के मुनाफे का लक्ष्य।