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तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की एसआईटी की सिफारिश पर सरकार गौर कर रही है। इससे काले धन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

वाम दलों सहित पांच राजनीतिक दलों ने केन्द्र सरकार से कहा है कि GST विधेयक लाने से पहले वह राज्यों को आश्वस्त करे कि उनकी वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा।

कालेधन पर गठित एसआईटी ने अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए तीन लाख रुपए से अधिक राशि के नकद लेनदेन पर रोक लगाने की सिफारिश की है।

भारत से अनुमानित तौर पर 34 लाख करोड़ रुपए कालाधन बाहर भेजे जाने की बात को सरकारी एजेंसी ने बड़ी अतिशयोक्ति (बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना) करार दिया है।