SUPREME COUR

कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने से सबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों से ज्यादा अभिभावक ही उन पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में अदालत कैसे निर्देश पारित कर सकती है।

31 मई को पारित अपने विवादित आदेश में उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7, नियम 11 के तहत आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया।

पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पंजाब में शनिवार को पराली जलाने के 637 मामले दर्ज किए गए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक 11 साल का बच्चा आया और कोर्ट से बोला कि वह जिंदा है और उसकी हत्या का पूरा मामला झूठा है। इसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारी भी नोटिस जारी किया है।

लैंगिक रूढ़िवादिता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हैंडबुक में संशोधन किया है। यह संशोधन सेक्स वर्कर शब्द को लेकर है। क्योंकि कई एनजीओ ने इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर एक चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मौजूदा राज्यपाल के चलते विधानसभा का सत्र बुलाना असम्भव हो गया है।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना को दोबारा लागू करने का ऐलान किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑड-ईवन जैसी योजनाओं को महज दिखावा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लेकर भी प्रदेश की सरकारों को फटकार लगाई है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से साफ कहा है कि पराली जलाने पर रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता से कहा कि मुझे माई लॉर्ड कहना बंद करें, मैं आपको आधा वेतन दे दूंगा। न्यायाधीश ने अधिवक्ता द्वारा बार-बार माई लॉर्ड कहे जाने पर टोकते हुए यह बात कही।

राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक की पड़ताल के लिए एक प्रवर समिति के गठन की मांग की थी। हालांकि, कई सांसदों ने आरोप लगाया था कि राघव चड्ढा ने उनकी सहमति के बिना इस प्रस्ताव में उनका नाम जोड़ा। इसके बाद चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था।

भारत में कुछ फिल्मों के डॉयलॉग दशकों तक पॉपुलर रहते हैं। ऐसा ही एक डॉयलॉग सनी देओल का 'तारीख पे तारीख' है। हालांकि, इस बार ये डॉयलॉग देश के मुख्य न्यायधीश ने प्रयोग किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

कुलभूषण जाधव को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जेहरा बलूच ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में बयान दिया है। जानिए कुलभूषण जाधव की सजा को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने क्या जवाब दिया।

चुनावी बॉन्ड के विरोध में दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों-दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से वायु प्रदूषण से निपटने की क्या तैयारी है, इसे लेकर सवाल पूछा है और हलफनामा दायर करने को कहा है। इस मामले को लेकर सात नवंबर को अगली सुनवाई होगी।

राजनीतिक दलों को चंदे के लिए 2018 में लाई गई ‘चुनावी बॉन्ड’ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनवाई आज से शुरू कर दी है।

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और आतिशी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर एक तस्वीर को भी शेयर किया है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई की।

इससे पहले भी पंजाब सरकार राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। उस दौरान राज्यपाल ने फरवरी में बजट सत्र बुलाने की अनुमति ना देने के लिए पंजाब सरकार ने राजभवन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।