SUPREME COUR

सीजेआई ने कहा, "हम भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाना चाहिए।" इसके साथ ही कोर्ट ने घाटी के राज्य का दर्जा वापस देने को भी कहा है।

जम्मू-कश्मीर से साल 2019 में धारा-370 हटा दी गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं, जिनपर कई दिनों तक सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर आज फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज इस मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और धारा 370 हटाने के केन्द्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाली है और फैसला देने वाली है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच भाजपा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए।

वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि कल एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ के पास आज इतनी जमीन है कि इससे नया पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाएगा।

महुआ मोइत्रा को लकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले अफजाल अंसारी और राहुल गांधी को लेकर भी ऐसा ही फैसला आया था। लेकिन यह जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में किसी लोकसभा या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता खत्म की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा।

मुख्तार अंसारी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की है जिसमें उसने अपने पिता को बांदा जेल से निकालकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अनुरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये सवाल आया कि क्या किसी महिला पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है? इसपर विचार करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये सारा मामला पंजाब से आया जहां एक बहू ने अपनी सास और देवर पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं।

केंद्र सरकार ने साल 2021 में 5 राज्यों में BSF के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया था। इस फैसले का पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध किया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने समीक्षा याचिका दाखिल की है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया था।

केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को रिटायर हो रहे नरेश कुमार के कार्यकाल में 6 महीने का सेवा विस्तार किया था। इस फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट के फैसले ने AAP सरकार को झटका दिया है।

RRTS क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित देश का पहला मास रैपिड सिस्टम है। कोर्ट ने फंड न जारी करने को लेकर सख्त लहजे में ये तक कह दिया था कि अगर अगर फंड नहीं जारी किया गया तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर फंडिंग की जाएगी।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को पहली बार उनके पद से हटाने की मांग करती हुई एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में अल्वी का कदाचार का दोषी होने का आरोप लगाया गया है। इससे अल्वी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में 6 आरोपियों को बरी करने के दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट में अपील करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग ने इस साल जनवरी में अडाणी समूह पर आरोप लगाया था कि साइप्रस और मॉरीशस स्थित इनमें से कुछ कोष अडानी से जुड़े थे, जिनका इस्तेमाल समूह की कंपनियों शेयरों के भाव में गड़बड़ी करने में किया गया।

बलात्कार के मामले में टू फिंगर टेस्ट करने वालों को भी गलत काम करने का दोषी माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने यह चेतावनी जारी की है। बता दें कि टू फिंगर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों को कड़ी फटकार लगाई थी और सख्ती से कहा था कि वे "भ्रामक विज्ञापन बंद करें"। इसपर स्वामी रामदेव ने कहा कि पंतजलि के खिलाफ 5 साल से प्रोपगेंडा चल रहा है। हमें लगातार टारगेट किया जा रहा है। मेरे पीछे मेडिकल माफिया पड़ा हुआ है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि किसने किसके साथ मिलकर क्या साजिश रची थी, सब साफ हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर चेतावनी दी है और कहा कि एक सप्ताह के भीतर इसका भुगतान करें। कोर्ट ने कहा-विज्ञापन के लिए तो पैसे हैं लेकिन रैपिड रेल के लिए नहीं?