SUPREME COUR

Demonetisation के मामले पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने सुनवाई करते हुए सभी याचिका को खारिज कर दिया और नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया. #demonetisation #scondemonetisation #hindinews #indiatv

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने 4-1 के फैसले से नोटबंदी को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई।

जस्टिस नजीर अपने रिटायरमेंट से दो दिन पहले नोटबंदी पर फैसला सुनाया है। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट में साल 2016 में 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने संबंधी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सोमवार को अपना फैसला सुनाए जाने की संभावना है। न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ दो जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराने का आदेश दिया था।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी।

बिलकिस बानो ने SC के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि भले ही मामले का ट्रायल गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में चला था, गुजरात सरकार को दोषियों की समय से पूर्व रिहाई के मामले में फैसला लेने का अधिकार है।

जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मामला छोटा या बड़ा नहीं है क्योंकि उसे नागरिकों की पुकार का जवाब देना है। हाल ही में कानून मंत्री ने कई मंचों से न्यायपालिका की आलोचना की थी।

सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्तूबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 69,781 मामले लंबित थे जबकि हाई कोर्ट्स में 53,51,284 मामले लंबित हैं।

गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि दोषी पत्थर फेंक रहा था, इसने लोगों को जलते हुए कोच से बाहर निकलने से रोका। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में पत्थर फेंकना कम गंभीर अपराध हो सकता है, लेकिन इस मामले में यह अलग था।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में नशे के आदि इतने लोग हैं। सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है वह बेहद चौंकाने वाला है।

सुशील मोदी ने अदालतों की छुट्टियों में कटौती की मांग करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था में देरी होने और उसके खर्चीले होने की वजह से आम जनता का न्यायापालिका पर से भरोसा उठता जा रहा है।

Supreme Court on Army: सेना में कार्यरत महिलाओं के प्रमोशन से लेकर अन्य गतिविधियों में भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर बड़ी टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सेना से कहा कि वह अपना ‘‘घर ’’ दुरुस्त करे। कोर्ट ने कहा कि उसे लगता है कि यह (सेना) उन महिला अधिकारियों के लिए ‘‘निष्पक्ष’’ नहीं रही है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर दूसरे धर्मो के पर्सनल लॉ में शादी की न्यूनतम उम्र एक समान है। याचिका में कहा गया है कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी यानि युवावस्था प्राप्त करने करने वाली लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु में कर दी जाती है, जबकि वे अभी नाबालिग हैं।

यू-ट्यूब पर दिखाए जाने वाले ऐड को लेकर मुआवजे की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टीविस्ट अंजलि भारद्वाज की एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित एक बैठक के संबंध में शीर्ष अदालत के कॉलेजियम के एजेंडे की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो वकील केस लड़ रहे हैं।

Supreme Court on Demonetisation: देश में नोटबंदी हुए छह वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विभिन्न पक्षों की ओर से दायर 58 याचिकाओं पर देश की शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है।

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह अधिनियम किसी भी तरह से असम में अवैध प्रवास को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसको लेकर गलत आशंकाएं फैलाई जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत धर्मगुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को 'परमात्मा' घोषित करने की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर किसी को अपने धर्म का पालन करने अधिकार है।