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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। असदुद्दीन ओवैसी और अमानतुल्लाह खान समेत कई नेताओं और संगठनों ने इसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म के मामले में रेप पीड़िता को ही दोषी ठहराया था। अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी एक मामले की सुनवाई करते हुए सामने आई, जिसमें तस्करी करके लाए गए एक बच्चे को उत्तर प्रदेश के एक कपल को सौंप दिया गया था, जो बेटा चाहते थे। आरोपियों की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी सरकार दोनों को फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ग्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए उपाय तलाशने की मांग संबंधी पिटीशन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है।

बीते दिनों मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। अब इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें एसआईटी के गठन की मांग की गई है।

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर समीक्षा याचिका दायर कर सकती है, जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।

वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन जमीअत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि वे इसे असंवैधानिक घोषित करे और इस पर तुरंत रोक लगाएं।

वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वह वक्फ एक्ट 1995 के असंवैधानिक प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के बारे में कहा कि यह एक प्रभावी कानून है।

संविधान का अनुच्छेद 32 ‘संवैधानिक उपचार के अधिकार’ की गारंटी देता है, जो व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय से निवारण का अनुरोध करने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति मिलती है।

वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद पश्चिम बंगाल में जिन शिक्षकों ने अपनी नौकरी गंवाई थी। उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है।

वक्फ बिल कानून बन गया है लेकिन इसे लेकर विवाद इतना बढ़ा है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। जानिए क्या होती है कैविएट याचिका?

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख को तय कर दिया है। वहीं, अब केंद्र सरकार ने भी वक्फ कानून के मामले में कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट ने एमके स्टालिन सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल आरएन रवि के 10 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी न देने का फैसला 'अवैध' और 'मनमाना' है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर आज ममता सरकार को बड़ी राहत दी है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 26/11 हमले के आतंकी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। भारत के लिए ये अच्छी खबर मानी जा रही है।

वक्फ कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इस कानून के खिलाफ अब डीएमके भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन महीने में नई भर्ती करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से 25752 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। इन्हीं लोगों से ममता बनर्जी ने मुलाकात की।

उत्तर प्रदेश के रहने वाले तैय्यब खान सलमानी एंड अंजुम कादरी ने ये याचिका दायर की है। इसमें कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और यह बिल अब कानून बन गया है। अब आगे यह बिल कब से लागू होगा, यह सरकार तय करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे लेकर लेटर जारी किया है।