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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता और राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जांच सौंपी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईटी में वे अधिकारी शामिल होंगे, जिनके नाम राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि दिल्ली के सभी 113 एंट्री प्वाइंट पर चेकपोस्ट बनाएं। इसके साथ ही सभी एंट्री प्वाइंट्स के सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द एमिकस को सौंपने का आदेश दिया है।

याचिका में कहा गया है कि सिखों पर चुटकुले प्रदर्शित करने वाली ऐसी वेबसाइट पर संविधान के तहत प्रदत्त जीवन और सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि इस मामले में दूसरे आरोपियों को भी पक्षकार बनाए।

सुनवाई के दौरान, जब कोर्ट को बताया गया कि पंचायत के 13,000 से अधिक पदों में से 3,000 पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो चीफ जस्टिस ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “यह बहुत अजीब है! मैंने ऐसे आंकड़े कभी नहीं देखे... यह बहुत बड़ी संख्या है।"

दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है, डॉक्टरों ने हिदायत दी है और कहा है कि घर में रहें, दरवाजे-खिड़कियां बंद रखें और घर से बाहर निकलना होतो फेसमास्क जरूर लगाएं। जानिए क्या बरतें सावधानी?

दिल्ली में हर साल इस मौसम में हवा जहरीली हो जाती है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसे लेकर कई तरह के आदेश जारी करते हैं। ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू की जाती हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। क्या ये समस्या का समाधान है?

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप ये बताएं कि GRAP-4 के सख्त प्रावधानों को कैसे अमल कर रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में 12वीं तक की सभी फिजिकल क्लासेज बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 12वीं तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइ मोड में होंगी।

दिल्ली-NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि GRAP पहले लागू क्यों नहीं किया गया?

एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं-SC गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा देना होगा-SC सत्ता बुलडोजर का दुरुपयोग ना करे - SC मनमानी पर अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे - SC पीड़ित पक्ष को पर्याप्त समय मिले - SC रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें- SC

'द दून स्कूल' ब्रिटिश राज के समय से लड़कों के लिए सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्राइवेट आवासीय स्कूलों में से एक रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 4-5 व्यक्ति स्कूल परिसर में स्थित मजार को हथौड़ों से तोड़ते दिखाई दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दो मुख्य बातें समझने वाली है। पहली, कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक नहीं लगाई है। सिर्फ गाइडलाइन्स जारी की हैं। दूसरी बात, बुलडोजर एक्शन के लिए 15 दिन के नोटिस का प्रावधान पहले भी था।

दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अदालत 18 नवंबर को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।

ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धमके हुए हैं। एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में घुसने की फिराक में था। शख्स जब इमारत के अंदर नहीं जा सका तो उसने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया।

अखिलेश यादव ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अब बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उससे बड़ी टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई और धन्यवाद देता हूं।''

आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर अपना फैसला सुनाया जिसने मौजूद राजनीति की सरगर्मियां बढ़ा दी...देश भर में होने वाले बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम फैसला आया

कोर्ट ने कहा, एक घर हर परिवार या व्यक्तियों की स्थिरता व सुरक्षा की सामूहिक उम्मीदों का प्रतीक होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्राधिकारियों को किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंडित करने के उपाय के रूप में उसके परिवार का आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को निर्देश दिया है कि वह शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल नहीं करे और साथ ही यह नसीहत भी दी कि वे अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाएं।