TRIPLE TALAQ BILL

देश की सियासत में एक बार फिर से ट्रिपल तलाक का मुद्दा छाया हुआ है। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक बहस भी हो रही है।

लोकसभा में ट्रिपल तलाक़ पर चर्चा आज, बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहती है कांग्रेस

मुस्लिम समाज से जुड़ी प्रथा एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया है

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 का मकसद विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना है।

संसद का अगले सप्ताह शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के दौरान सरकार तीन तलाक, उपभोक्ता संरक्षण, चिट फंड, डीएनए, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम जैसे विधेयकों सहित करीब तीन दर्जन विधेयक पारित कराना चाहती है।

उन्होंने कहा कि ‘धर्म के दुरुपयोग’ के जरिए चलाई जा रही इस तरह की प्रथा पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब लोगों को सजा होगी।

मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा।

मोदी ने कहा, ‘मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताक़त से साथ खड़ा है।’

मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा, "तीन तलाक प्रथा मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है। तीन तलाक ने बहुत सी महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया है और बहुत सी महिलाएं अभी भी डर में जी रही हैं।"

भाजपा ने मानसून सत्र में तीन तलाक विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया।

देखें, इंडिया टीवी के शो कुरुक्षेत्र में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, इस्लामिक स्कॉलर जफर सरेशवाला, जमात-ए-इस्लामी हिंद के महासचिव मोहम्मद सलीम इंजीनियर और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े के बीच मॉनसून सत्र में ट्रिपल तलाक बिल के पेश न हो पाने पर बड़ी बहस।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई ने तीन तलाक के मामले पर बोलते हुए एक ऐसा बयान दे दिया, जिसपर हंगामा मचा हुआ है।

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संसद का मानसून सत्र आज समाप्त होने जा रहा है। आज केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश किया जाएगा। संसद के चालू मानसूत्र सत्र के दौरान दोनों सदनों में आमतौर पर बेहतर कामकाज हुआ है।