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भारत सरकार के पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केन्द्र प्रशासित प्रदेश बनाने की घोषणा करने के बाद से ही कश्मीर में पाबंदियां लगी हैं। 

अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति का मानना है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिये जिन नीतियों को अपनाया है वे अमेरिका के निर्यात और निवेश के प्रति भेदभावपूर्ण हैं