बिजली

ऑडियो क्लिप में लोनिकर को कथित तौर पर अधिकारी को यह कहते सुना जा सकता है कि वह उन झुग्गियों की बिजली क्यों नहीं काट रहे हैं, जहां लोग बिजली चोरी कर रहे हैं।

इस राज्य की सरकार ने एक ऐसा काम किया है जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ...

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली शुल्क अधिक होने का एक बड़ा कारण चोरी और तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) नुकसान है। इसमें कमी लाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं

बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा।

घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए अब एक साल का समय ही बचा है पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं।

सरकार को उम्मीद है कि देश 2022 तक 1,75,000 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य के मुकाबले 2,00,000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि सरकार हर घर को सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली देने की दिशा में काम कर रही है। इसका पूरा दायित्व वितरण कंपनियों पर होगा।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बिजली सब्सिडी नीति में आमूल चूल बदलाव पर बल देते हुए कहा कि वितरण कंपनियों की लागत पर सब्सिडी देने की व्यवस्था खत्म हो

कोयले से चलने वाले बिजली घरों में 10 प्रतिशत पराली के गठ्ठे का इस्तेमाल किया जाएगा। NTPC आने वाले दिनों में इसकी खरीद के लिए निविदा जारी करेगी।

बिजली की 24 घंटे अनवरत आपूर्ति करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों पर विद्युत कटौती के लिये जुर्माना का सुझाव दिया गया है।

दूरंसचार बुनियादी ढांचा उद्योग के संगठन का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने की स्थिति में मोबाइल सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

बिजली संयंत्रों में कोयले के कम भंडार के लिए कोयला सचिव सुशील कुमार ने संयंत्रों को ही जिम्मेदार ठहराया है। कुमार ने कहा कि कोयले की कोई कमी नहीं है।

इस महीने के बिजली के बिल पर आपको 10 फीसदी तक का कैशबैक मिलेगा। ICICI बैंक के डिजिटल वॉलेट ‘पॉकेट वॉलेट’ से बिल का भुगतान करने पर ये डिस्काउंट मिल रहा है।

स्मार्ट मीटर से छेड़खानी संभव नहीं होगी और इससे घर-घर जाकर बिजली की रीडिंग लेने के लिए लाइनमैन का काम भी खत्म हो जाएगा

बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि GST के बाद देश में बिजली की दर में कोई वृद्धि की संभावना है। उन्होंने कहा कि उद्योग संगठनों ने उसे टालने की मांग नहीं की है।