यूपी में बिजली बिल के रेट में बढ़ोतरी पर इन दिनों चर्चा जोरों पर है। इसी बीच ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। ऊर्जा मंत्री ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि राज्य सरकार यूपी में बिजली बिल बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। उन्होंने आगे साफ किया कि कुछ कंपनियां सालाना तुलना के आधार पर अपनी दी हैं, उसके आधार पर बिजली बिल के रेट बढ़ाने पर चर्चा हो रही है, सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। वहीं आगे कहा कि फोन न उठाने वाले अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी
कंपनियां तैयार कर रहीं प्रस्ताव
उन्होंने आगे कहा कि बिजली कंपनियां प्रस्ताव तैयार करने में जुटी हुईं हैं। साथ ही 15 अगस्त से पहले यह प्रस्ताव फाइल करने की चर्चा है। इसमें रेगुलेटरी कमीशन के सामने कंपनियां बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव बनाएंगी। पावर कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर कॉमर्शियल ने सभी बिजली कंपनियों को आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा कि यह प्रस्ताव जून 2023 की बढ़ोतरी, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भेजा जाएगा। जानकारी दे दें कि यूपी में 3 करोड़ 28 लाख बिजली उपभोक्ता हैं।
"सरकार का विषय नहीं है"
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि जो कंपनियां फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली दर बढ़ाने की बात कर रही हैं, यह सरकार का विषय नहीं है। यह यूपीआरसी का विषय है। सरकार की बिजली बिल बढ़ाने को लेकर कोई मंशा नहीं है। ऊर्जा मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अधिकारियों को सभी का फोन पिक करना चाहिए, जो फोन नहीं उठाते हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में बिजली दर पिछले 4 साल से नहीं बढ़ी है। आयोग में लगातार प्रस्ताव रद्द होते रहे हैं।
