Afghanistan Live Updates: तालिबान ने सरकार कर्मचारियों को दी 'आम माफी', काम पर लौटने को कहा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अफगानिस्तान में फंसे दो कश्मीरी प्रोफेसरों को निकालने का मुद्दा मंगलवार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के समक्ष उठाया। केंद्रीय मंत्री ने उपराज्यपाल को आश्वासन दिया कि सरकार अफगानिस्तान से प्रत्येक भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिन्हा ने ट्वीट किया, “काबुल में बख्तर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले कुलगाम के प्रोफेसरों को तत्काल वहां से निकालने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार हर नागरिक को जल्द से जल्द व सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है।” उपराज्यपाल ने कुलगाम जिले के प्रोफेसर आसिफ अहमद और प्रोफेसर आदिल रसूल के परिवारों को आश्वासन दिया कि वे सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौटेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद तालिबान की ओर से जश्न मनाए जाने से संबंधित एक वीडियो मंगलवार को ट्विटर पर साझा किया जिसमें बंदूक लिये हुये दो व्यक्ति मलयालम में बात करते सुने जा सकते हैं। थरूर ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘इससे लगता है कि कम से कम दो मलयाली तालिबान हैं। एक ने ‘संसारिककिट्टे’ (मलयाली शब्द) बोला और लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसे समझता है।’’ इस वीडियो में देखा जा सकता कि तालिबान का एक सदस्य काबुल पहुंचने के बाद खुशी से रो रहा है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने अफगानिस्तान में सत्ता पर तालिबान के कब्जा जमाने के मद्देनजर मंगलवार को केंद्र से काबुल में फंसे मलयाली लोगों को स्वदेश लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया। सरकारी सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर केरल के गैर निवासियों के लिए काम करने वाली सरकारी एजेंसी ‘एनओआरकेए रूट्स’ ने इस संबंध में विदेश मंत्रालय को एक पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि काबुल में फंसे लोगों में से 36 ने अभी तक मदद मांगते हुए एनओआरकेए से संपर्क किया है। 

तालिबान के एक अधिकारी ने अफगानिस्तान में सभी के लिए ‘आम माफी’ का ऐलान करते हुए महिलाओं से सरकार में शामिल होने की गुजारिश की। इस्लामी अमीरात संस्कृति आयुक्त के सदस्य ईनामुल्लाह समनगनी ने मंगलवार को अफगान के सरकारी टीवी पर कहा, “ इस्लामी अमीरात नहीं चाहता है कि महिलाएं पीड़ित हों।” समनगनी ने कहा, “सरकार का ढांचा पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन हमारे तजुर्बे के आधार पर, इसमें पूर्ण इस्लामी नेतृत्व होना चाहिए और सभी पक्षों को इसमें शामिल करना चाहिए।” 

भारत ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए मंगलवार को घोषणा की कि वह यहां आने की इच्छा रखने वाले अफगान नागरिकों के लिए एक आपातकालीन ‘ई-वीजा’ जारी करेगा। किसी भी धर्म के सभी अफगान नागरिक ‘ई-आपातकालीन एवं अन्य वीजा’ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नयी दिल्ली में उनकी अर्जियों पर कार्रवाई होगी। 

तालिबान के अधिकारी ने अफगान टीवी से कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि महिलाएं पीड़ित हों, उनसे सरकार का हिस्सा बनने की गुजारिश की।

तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने पाकिस्तान के एक प्राइवेट न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम किसी को अफगानिस्तान की सरजमीं को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये क्लियर है। अगर भारत चाहें कि अफगानिस्तान में उन्होंने जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं तो पूरे कर सकते हैं, वो आवाम के लिए हैं।

न्यूज एजेंसी AFP ने खबर दी है कि तालिबान ने एक बयान जारी कर अफगानिस्तान के सभी सरकारी कर्मचारियों को 'आम माफी' का ऐलान किया है। इसके साथ ही तालिबान ने सभी सरकारी कर्मचारियों से काम पर लौटने के लिए कहा है। तालिबान ने कहा है कि सभी के लिए आम माफी का ऐलान किया जाता है... इसलिए आप पूरे विश्वास के साथ अपनी रूटीन लाइफ शुरू करें।

तालिबान के वरिष्ठ नेता आमिर खान मुत्ताकी को राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद बताया जा रहा है। राजनीतिक नेतृत्व में कभी देश की वार्ता परिषद की अध्यक्षता करने वाले अब्दुल्ला अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई शामिल हैं।

भारत के सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के तहत इस हफ्ते दो उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए यहां पहुंचे विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र में कार्यक्रमों में अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा की उम्मीद है। जयशंकर सोमवार को यहां पहुंचे जब सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में स्थिति पर एक आपात बैठक की। 10 दिनों में यह दूसरी बार है कि जब युद्धग्रस्त देश में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर चर्चा करने के लिए भारत की अध्यक्षता के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई।

काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में पैदा हुए मौजूदा हालात के मद्देनजर वहां स्थित भारतीय राजदूत और अन्य कर्मियों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मंगलवार को काबुल से भारत रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि यह फैसला किया गया है कि काबुल में भारत के राजदूत और उनके भारतीय कर्मियों को मौजूदा हालात के मद्देनजर तत्काल देश वापस लाया जाएगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के फैसले का बचाव करते हुए अफगान नेतृत्व को बिना किसी संघर्ष के तालिबान को सत्ता सौंपने के लिए जिम्मेदार ठहराया और साथ ही तालिबान को चेतावनी दी कि अगर उसने अमेरिकी कर्मियों पर हमला किया या देश में उनके अभियानों में बाधा पहुंचायी, तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। बाइडन ने अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरों को ‘‘अत्यंत परेशान’’ करने वाली बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक किसी ऐसे युद्ध में नहीं मर सकते जो अफगान बल अपने लिए लड़ना ही नहीं चाहते। 

काबुल स्थित रूसी दूतावास का हवाला देते हुए रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने खबर दी है कि 72 वर्षीय राष्ट्रपति गनी नकदी से भरा हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भागे।

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से अफगानिस्तान में पैदा हुई अराजकता की स्थिति को लेकर सोमवार को बातचीत की। इस बीच, एक शीर्ष अमेरिकी सीनेटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से अपील की कि वह पाकिस्तान और चीन से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की अपील करें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ब्लिंकन दुनियाभर के अपने कई समकक्षों से इस विषय पर बात कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने कुरैशी से बातचीत की। उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि फोन पर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई।

जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रमों को लेकर सोमवार को बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि दोनों शीर्ष राजनयिकों ने अफगानिस्तान संबंधी हालात पर चर्चा की। इसके कुछ ही देर बार जयशंकर ने ट्वीट किया, ‘‘(अमेरिका के विदेश मंत्री) ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा की। हमने काबुल में हवाईअड्डा संचालन बहाल करने की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। हम इस संबंध में अमेरिकी प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं।’’

गृह मंत्रालय ने अफगान नागरिकों के लिए ई-आपातकालीन एवं ‘अन्य’ वीजा की नयी श्रेणी की घोषणा की: अधिकारी

भारतीय एयरफोर्स के विमान से अफगानिस्तान से भारतीय राजदूत भी आ रहे हैं। उनके साथ भारतीय अधिकारी और कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं। 

इस विमान में 120 भारतीय अधिकारी सवार हैं। अब से कुछ देर पहले विमान ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। 

एयरफोर्स के C 17 विमान ने काबुल से भारतीय अधिकारियों को लेकर उड़ान भरी है। 

संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा है कि अब आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं रह गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और वैश्विक संस्था (संयुक्त राष्ट्र) के महासचिव से अनुरोध किया कि वे युद्ध से जर्जर देश में हिंसा और मानवाधिकारों का हनन रोकने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का फौरन उपयोग करें। उन्होंने अनुरोध किया कि ‘अफगानिस्तान को गृह युद्ध की स्थिति में जाने और बिना मान्यता प्राप्त राष्ट्र बनने से रोकने के लिए कदम उठाये जाए।’’

फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने सोमवार को वादा किया कि फ्रांस उन अफगान नागरिकों को तालिबान के बीच अकेला नहीं छोड़ेगा, जिन्होंने उसके लिये काम किया है। इन लोगों में अनुवादक, रसोई कर्मचारी, कलाकार, कार्यकर्ता और अन्य शामिल हैं। मैक्रों ने कहा कि उन लोगों की रक्षा करना जरूरी है, जिन्होंने वर्षों तक फ्रांस की मदद की है। उन्होंने कहा कि दो सैन्य विमान अगले कुछ घंटों में विशेष बलों के साथ काबुल पहुंचेगे। मैक्रों के पहले से रिकॉर्ड भाषण के अनुसार अभी यह नहीं पता है कि कितने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर लाया जाएगा। फ्रांस पहले ही लगभग 1,400 अफगान कर्मचारियों और उनके परिवारों को बाहर निकाल चुका है। फ्रांस ने दिसंबर 2014 तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया था, लेकिन वह वहां नागरिक समाज संस्थाओं के साथ अब भी काम कर रहा था।

अमेरिका ने अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच अपने दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों रूस और चीन से संपर्क किया है। बाइडन प्रशासन द्वारा यह संपर्क ऐसे समय में किया जा रहा है, जब अमेरिका को इस बात का डर है कि तालिबान को अलग-थलग करने पर मॉस्को और बीजिंग दोनों में से कोई एक या दोनों एक अंतरराष्ट्रीय सहमति को बाधित कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रमों पर चर्चा की है। 

तालिबान को सभ्य समाज, खासकर भारत के लिये तत्काल खतरा बताते हुए अजमेर शरीफ दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख एवं दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने सोमवार को कहा कि दुनिया को इस गंभीर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। खान ने उम्मीद जताई कि नैतिक स्पष्टता रखने वाला कोई भी राष्ट्र तालिबान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। खान ने एक बयान में कहा कि यदि उनकी (तालिबान की) विचारधारा अफगानों को शिक्षित और सशक्त बनाकर सभ्यता को बढावा देने की है तो उनके साथ सहयोग किया जाना चाहिए और जब तक वे ऐसा नहीं करते हैं तबतक तालिबान और उसके सहयोगियों पर वैश्रविक प्रतिबंध होना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर सोमवार को सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई अफगान नागरिक दूतावास आए थे और उसके बाहर कुछ मीडियाकर्मी भी एकत्र हो गए थे। उन्होंने बताया, “उन्हें नियंत्रित करने और स्थिति सामान्य रखने के लिए दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई । हालांकि, हमारे पास किसी तरह के खतरे की कोई गुप्त सूचना नहीं है।”

पाकिस्तान ने सोमवार को भारत पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर इस्लामाबाद को एक बार फिर सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आपात बैठक में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बैठक के बाद इस बारे में सिलसिलेवार ट्वीट किये। उन्होंने कहा कि यह ''दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अफगानिस्तान को लेकर हुई यूएनएससी की बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान को बोलने का अवसर नहीं दिया गया।'' उन्होंने ट्वीट किया, ''अफगानिस्तान की नियति को लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और व्यवधान डाला। इस बहुपक्षीय मंच का बार-बार राजनीतिकरण करना, अफगानिस्तान और क्षेत्र के लिए उसकी नीयत को दर्शाता है।''

जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास ने स्वीकार किया कि जर्मन सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान में स्थिति और तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने की रफ्तार को लेकर गलत अनुमान लगाया। मास ने सोमवार को कहा कि, ‘‘हम सभी, सरकार, खुफिया सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति को गलत भांपा। न तो हमने और न ही हमारे सहयोगियों और विशेषज्ञों ने उस तीव्रता का अनुमान लगाया था जितनी जल्दी अफगान सुरक्षा बल पीछे हट गए और आत्मसमर्पण कर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि काबुल की तस्वीरें ‘‘बहुत दर्दनाक’ हैं और सरकार अधिक से अधिक लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मास ने कहा कि दूतावास के 2,500 कर्मचारियों को अफगानिस्तान से निकाला जाना था और इनमें से 1,900 को पहले ही जर्मनी लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 600 अभी वहां हैं।