कराची: पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सांसद ने आज कहा कि सिंध की सरकार अगर हाल में पारित अल्पसंख्यक विधेयक को निरस्त करती है तो देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ जाएगा। इस विधेयक में मुस्लिम बहुल देश में जबरन धर्मांतरण को अपराध करार देने का प्रावधान है।
पाकिस्तान हिन्दू काउंसिल के मुख्य संरक्षक और सत्तारूढ़ पीएमएल (एन) पार्टी से नेशनल असेंबली के सदस्य रमेश कुमार वांकवानी ने सिंध सरकार द्वारा सिंध आपराधिक कानून (अल्पसंख्यक सुरक्षा) विधेयक, 2015 के संशोधन या इसे निरस्त किये जाने से जुड़ी खबरों पर चिंता जाहिर की। डॉन अखबार में आज प्रकाशित एक खबर के मुताबिक वांकवानी ने चेताया है कि अगर कट्टरपंथी धार्मिक दलों के दबाव में विधेयक को निरस्त किया गया तो इससे गैर-मुसलमानों में असुरक्षा की भावना और बढ़ेगी।
रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आगाह किया है कि विधेयक को निरस्त किये जाने की स्थिति में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ सकता है क्योंकि विधेयक नाबालिग हिन्दू लड़कियों को अगवा किये जाने और जबरन धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं से निपटने में कारगर साबित हो सकता है। वांकवानी ने कल बयान जारी कर कहा कि वह गहरे अध्ययन या उपदेश से प्रभावित होकर धर्म बदलने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उनकी चिंता जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है।
