लखनऊ: उत्तर प्रदेश से आज एक चौंकाने वाली खबर आई। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ 38 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। हैरानी की बात है कि जिन वोटर्स के नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल हैं, या फिर जिन वोटर्स के नाम शहरी निकायों की वोटर लिस्ट में दिखाई देते हैं, उनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट से नदारद हैं। अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि इन तीनों वोटर लिस्ट के नामों को मैच कराया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में कुल 12 करोड़ 58 लाख वोटर हैं। विधानसभा की वोटर लिस्ट में ग्रामीण इलाकों के कुल 10 करोड़ 20 लाख वोटर ही जुड़ पाए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के मुकाबले विधानसभा की वोटर लिस्ट में 2 करोड़ 38 लाख वोटर कम हैं।
अब युद्धस्तर पर काम शुरू करेगा चुनाव आयोग
इसी तरह शहरी इलाकों की निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में कुल 4 करोड़ 32 लाख मतदाताओं के मुकाबले विधानसभा की लिस्ट में 3 करोड़ 31 लाख मतदाता हैं यानी एक करोड़ से ज्यादा वोटर कम हैं। ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में कुल 16 करोड़ 90 लाख वोटर हैं और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में सिर्फ 13 करोड़ 52 लाख ही वोटर दर्ज हैं। अब इस मामले की जांच की जा रही है और इसके लिए यूपी में जल्द ही मिशन मोड पर काम शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि यह काम बड़ा है और इसके लिए वॉर फुटिंग पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा।
55 लाख वोटर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे, वोट नहीं दे पा रहे
वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम कटने की बात कह चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में साफ कहा था कि एक करोड़ 27 लाख वोटर कम हो गए हैं। 66 लाख ऐसे वोटर हैं जो पंचायत चुनाव में वोट दे सकते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से उनका गायब है। 55 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो सरकारी योजना का लाभ लेते हैं यानि उन्हें उज्जवला सिलेंडर और बाकी योजनाओं का फायदा मिल रहा है लेकिन वो वोट नहीं दे पा रहे हैं। जबकि साढ़े चार लाख से पांच लाख के बीच ऐसे वोटर हैं जो नए वोटर हैं जो जिनकी उम्र अभी अभी 18 साल से ऊपर हुई है। ये वोटर भी अभी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाए हैं।
4 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी
यूपी में चुनाव आयोग ने जांच की तो पता चला कि शहर के मुकाबले गांवों में लाखों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं शामिल हो पाए हैं। चार जनवरी तक वोटर लिस्ट फाइनल होना है। इसलिए स्पेशल ड्राइव चलाकर हर वोटर का नाम जोड़ा जाएगा। पंचायत के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उसको आधार बनाकर जांच शुरू होगी और गांवों में जिनके वोट छूट गए हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का रिवीजन भी हाल ही में हुआ है इसलिए इलेक्शन कमीशन उस वोटर लिस्ट को भी कंसीडर करेगी। हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा को भरोसा है कि वोटर लिस्ट में तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम वक्त रहते पूरा कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि अब बीएलओ के पास काम का बोझ भी कम है और अभी SSR भी चल रहा है तो ये काम आसानी से पूरा कर लिया जाएगा।
17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है। अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 नवंबर को प्रकाशित होगी। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, अपात्र नाम हटवाने और दर्ज विवरण में संशोधन कराने के लिए 16 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। हालांकि, वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अंतिम सूची पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जनवरी, 2027 को जारी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी संशोधित की है। आयोग के नए निर्देशों के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख अब 17 नवंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर से 16 दिसंबर, 2026 तक वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने, किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने अथवा वोटर लिस्ट में दर्ज किसी भी विवरण में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इन दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी, 2027 को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा।
एक ओर जहां वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की कवायद जोर-शोर से शुरू होने वाली है वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर नए सियासी गठबंधन की सुगबुगाहट भी होने लगी है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। दोनों नेता बृहस्पतिवार को गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं।
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