Israel Hamas War: रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसी बीच हमास ने जंग रोकने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। यही नहीं हमास ने इजराइल पर आरोप तक मढ़ दिया है। हमास ने इजराइल पर अहम मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार हमास ने इजराइल पर नए युद्धविराम प्रस्ताव की प्रमुख मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इसे खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति और गाजा से सैनिकों की पूर्ण वापसी का उल्लेख है।
चरमपंथी समूह ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा कि उसने मीडिएटरों को सूचित किया है कि वह अपनी मूल स्थिति पर कायम हैं, जिसे मार्च की शुरुआत में बताया गया था। इसमें कहा गया है कि इजराइल ने ‘व्यापक युद्धविराम, गाजा पट्टी से (इजराइली सैनिकों की) वापसी, विस्थापित लोगों की वापसी और वास्तविक कैदियों की अदला-बदली’ की उसकी मूल मांगों का जवाब नहीं दिया है।
नेतन्याहू ने खारिज कर दी थी हमास मांग
हमास के बयान से कुछ समय पहले ही यूएन सुरक्षा परिषद ने गाजा में बंदी बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और तत्काल युद्धविराम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस संबंध में मतदान से इजराइल और अमेरिका के बीच गतिरोध पैदा हो गया। अमेरिका ने सोमवार को मतदान में अपने ‘वीटो’ अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की प्रस्तावित वाशिंगटन यात्रा को निरस्त कर दिया। नेतन्याहू ने हमास की मांगों को खारिज कर दिया है।
अमेरिका मतदान में नहीं हुआ शामिल
इससे पहले गाजा में रमजान के दौरान सीजफायर से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में 15 में से 14 सदस्यों ने वोट किया। वहीं, अमेरिका मतदान में शामिल नहीं हुआ जिस कारण ये प्रस्ताव आसानी से पास हो गया। बता दें कि बीते कुछ समय से इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी तनाव की स्थिति बन गई है। अमेरिका की मनाही के बावजूद भी नेतन्याहू इजरायली सेना को लगातार रफाह में भेजने की जिद पर अड़े हुए हैं।
प्रस्ताव में क्या था खास?
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इस प्रस्ताव के पारित होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद ने गाजा पर लंबे समय से प्रतीक्षित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में तत्काल युद्धविराम और सभी बंधकों की तत्काल व बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। गुटरेस ने कहा है कि इस प्रस्ताव को तुरंत क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
