नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि उनका देश पहले ही दिवालिया हो चुका है। इसलिए अब जमीन बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर महंगी सरकारी जमीन पर बने दो गोल्फ क्लबों को बेच दिया जाए तो पाकिस्तान का एक-चौथाई कर्ज चुकाया जा सकता है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि देश पहले ही दिवालिया हो चुका है और देश की समस्याओं का समाधान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के पास नहीं, बल्कि देश के भीतर है। उन्होंने वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए संस्थानों, नौकरशाही और राजनेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया।
गोल्फ क्लब की जमीन बेचकर एक चौथाई कर्ज चुकाने का दावा
आसिफ ने कहा कि वह 33 साल से संसद में हैं और 32 सालों में देश की राजनीति को बदनाम होते देखा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएल-एन नेता ने यह भी बताया कि गोल्फ क्लब सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं और उनमें से दो को बेचने से पाकिस्तान का एक-चौथाई कर्ज कम हो जाएगा। आसिफ ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जवानों के शहीद होने पर भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इस मुद्दे से निपटने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादियों को दो साल पहले देश में बसने का पूरा मौका दिया गया।
रक्षामंत्री ने कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान में बसाया गया
पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने खुलेआम माना है कि उनके देश में आतंकियों को बसने का मौका दिया गया। जबकि अभी तक पाकिस्तान यह स्वीकार करने से बचता रहा है। मगर अब स्वयं पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने यह बयान देकर भारत के उन दावों को सही साबित कर दिया है, जिसमें अक्सर कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का पोषक है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार आसिफ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकारी खर्च को कम करके राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सभी सरकारी संस्थानों में प्रमुख उपायों की घोषणा करेंगे।
इस बीच विपक्ष ने सरकार को कुछ साहसिक निर्णय लेने और देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए अपने खचरें में कटौती के उपायों को लागू करने का प्रस्ताव दिया। नेता प्रतिपक्ष शहजाद वसीम ने कहा कि शासकों ने 1,100 अरब रुपये के भ्रष्टाचार के मामलों को बंद कर दिया है और पाकिस्तानी जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, उन्होंने यह आशंका भी जताई कि नए बजटीय उपायों से महंगाई बढ़ेगी।
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