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खतरे में पाकिस्तान की सुरक्षा! 22,000 से अधिक नौकरशाहों के पास है दोहरी नागरिकता

 Published : Jan 07, 2025 05:57 pm IST,  Updated : Jan 07, 2025 05:57 pm IST

पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि यहां 22,000 से अधिक नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ- India TV Hindi
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ Image Source : AP

इस्लामाबाद: पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में नेशनल असेंबली की एक समिति को सूचित किया गया कि देश के 22,000 से अधिक नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। नेशनल असेंबली पाकिस्तानी संसद का निचला सदन है। 

बैठक में जताई गई चिंता

एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र के अनुसार, राजा खुर्रम नवाज की अध्यक्षता में आंतरिक मामलों से संबंधित नेशनल असेंबली की बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने इस चलन पर चिंता जताई और खासकर नौकरशाहों, न्यायाधीशों और सांसदों के लिए इस चलन को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। 

22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता

बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया जाएगा, जिनके साथ पाकिस्तान के दोहरी नागरिकता समझौते हैं। बैठक के दौरान, यह पता चला कि करीब 22,000 नौकरशाहों के पास दोहरी नागरिकता है। 

दोहरी नागरिकता वालों की ना है नियुक्ति

समिति के सदस्य अब्दुल कादिर पटेल ने आश्चर्य जताया कि नेशनल असेंबली के सदस्यों और न्यायाधीशों के लिए दोहरी नागरिकता प्रतिबंधित है, जबकि नौकरशाहों के लिए ऐसी रोक नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए कि दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को नौकरशाह के तौर पर नियुक्त ना किया जाए। 

मांगे गए आंकड़े

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के आगा रफीउल्लाह ने दोहरी नागरिकता रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में विस्तृत आंकड़े मांगे, जिसमें यह भी शामिल है कि कितने लोगों ने अपनी विदेशी नागरिकता त्याग दी है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार समिति के सदस्य ने शीर्ष भ्रष्टाचार-रोधी निकाय एनएबी (राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) के अध्यक्ष का उदाहरण देते हुए दोहरी राष्ट्रीयता नियमों में ढील को लेकर भी चिंता जताई। (भाषा)

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