नई दिल्ली। ब्रिटेन में वेतन विवादों के चलते करीब पांच लाख ब्रिटिश शिक्षक, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, ट्रेन चालक और सिविल सेवक कथित तौर पर आज हड़ताल पर चले गए हैं। इससे ब्रिटेन में अफरातफरी मच गई है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कर्मचारियों की हड़ताल ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी टेंशन में डाल दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड और वेल्स में राष्ट्रीय शिक्षा संघ के शिक्षक सदस्य पहले कई दिनों में बाहर चले गए, जिससे 23,400 स्कूल प्रभावित हुए। शिक्षकों के यूनियन ने कहा कि स्कूल प्रणाली के भीतर भर्ती और प्रतिधारण का संकट है और एक दशक से कम वेतन मिलना इस कदम का एक प्रमुख कारण है और सरकार द्वारा इसे संबोधित करने की जरूरत है।
यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज यूनियन ने कहा कि ब्रिटेन में 150 विश्वविद्यालयों के लगभग 70,000 कर्मचारी पहले 18 दिनों में वेतन, काम करने की स्थिति और पेंशन को लेकर विवादों में हड़ताल पर थे और उनकी कार्रवाई से फरवरी और मार्च तक 25 लाख छात्र प्रभावित होंगे। जब तक सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक कर्मचारी हड़ताल को जारी रखेंगे। कॉलेज यूनियन के महासचिव जो ग्रैडी ने कहा, कर्मचारी ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। वे एक अच्छा वेतन वृद्धि, सुरक्षित रोजगार और विनाशकारी पेंशन कटौती को वापस कराना चाहते हैं। 14 रेल ऑपरेटरों के नेशनल यूनियन ऑफ रेल, मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आरएमटी) के ट्रेन चालकों के भी वेतन और शर्तों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं।
सरकार ने कर्मचारियों की मांग को बताया अनुचित
आरएमटी के महासचिव मिक लिंच ने कहा, हमारे सदस्यों को दी जाने वाली नौकरियों, शर्तों और वेतन पर एक पैकेज बनाने के लिए रेल ऑपरेटरों के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। साथ ही बुधवार को, सार्वजनिक और वाणिज्यिक सेवा संघ के लगभग 1,00,000 सदस्य, जो सिविल सेवा में 100 से अधिक विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा नियोजित थे, वेतन, पेंशन और नौकरियों पर संघ के राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में बाहर चले गए।
सेवा संघ ने कहा, हड़ताल वर्षों के लिए सबसे बड़ी सिविल सेवा हड़ताल होगी और एक महीने की हड़ताल के बाद औद्योगिक कार्रवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देती है। इसके जवाब में, प्रधानमंत्री ऋषि सनक के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के हमले लोगों के जीवन को बाधित करेंगे और पिकेट लाइन के बजाय बातचीत सही दृष्टिकोण है। पिछले साल के दौरान, यूके ने रिकॉर्ड-उच्च मुद्रास्फीति देखी है, जबकि मजदूरी को बनाए रखने में विफल रही है। पिछली गर्मियों से, ब्रिटेन हड़तालों से जूझ रहा है। सरकार ने ट्रेड यूनियनों के साथ यह कहते हुए विरोध किया है कि उन्होंने जो वेतन वृद्धि की मांग की है वह अवहनीय है और उच्च वेतन मुद्रास्फीति से लड़ने में मदद नहीं करेगा।
